- सुनील चरपे
नागपूर : खुल्या बाजारात कापसाचे दर एमएसपीपेक्षा कमी आहेत. कापसावरील ११ टक्के आयात शुल्क रद्द केल्याने कापसाचे दर आणखी दबावात आले. त्यामुळे शेतकरी सीसीआयला कापूस विकण्यास प्राधान्य देणार आहे.
सीसीआयला कापसात ८ ते १० टक्के ओलावा हवा असताे तर सुरुवातीच्या कापसात किमान १६ ते २० टक्के ओलावा आढळून येताे. अशा परिस्थितीत सीसीआय ओलाव्याचे कारण पुढे करून शेतकऱ्यांकडील कापूस एमएसपीपेक्षा ३०० ते ६०० रुपये कमी दराने खरेदी करण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
या वर्षी खुल्या बाजारात कापसाचे दर प्रतिक्विंटल ६,५०० ते सात हजार रुपयांच्या आसपास राहणार आहेत. सीसीआयला कापसात ८ ते १० टक्के ओलावा हवा असताे. कापसातील ओलावा माती आणि हवामानावर अवलंबून असताे. पहिल्या दाेन वेच्याच्या कापसात ओलाव्याचे प्रमाण किमान १४ ते १६ टक्के आढळून येते. हा ओलावा कमी करण्यासाठी कुठलेही कृत्रिम साधन नसल्याने किमान डिसेंबर ते जानेवारीपर्यंत प्रतीक्षा करावी लागते.
शेतकऱ्यांना ताेपर्यंत कापूस राेखून धरणे शक्य नसते. अशा परिस्थितीत ओलाव्याच्या टक्केवारीनुसार कापसाचे दर कमी करते किंवा अतिरिक्त अथवा लांब धाग्याचा कापूस मध्यम धाग्याचा असल्याचे दाखवून दर कमी करते. अधिक ओलावा-कमी दर आणि कमी ओलावा-अधिक दर असे सीयीआयच्या कापूस खरेदीचे सूत्र असल्याने ते याही वर्षी कायम राहणार आहे.
कापसाची एमएसपी
लांब धागा - ८ हजार ११० रुपये.
मध्यम लांब धागा - ७ हजार ७१० रुपये.
कापसातील माॅईश्चर
- ऑक्टोबर ते नाेव्हेंबर - २० ते १६ टक्के
- नाेव्हेंबर ते डिसेंबर - १४ ते १२ टक्के
- जानेवारी ते फेब्रुवारी - १२ ते १० टक्के
- मार्च ते एप्रिल - १० ते ८ टक्के
ओलावानिहाय दर (शक्यता)
- ८ टक्के - ८ हजार ११० रुपये
- ९ टक्के - ८ हजार ३४ रुपये
- १० टक्के - ७ हजार ९३४ रुपये
- १२ टक्के - ७ हजार ८०३ रुपये
३०० लाख गाठी कापूस खरेदी करणार काय?
सीसीआयने सन २०२४-२५ च्या हंगामात देशभरात १०० लाख गाठी कापसाची खरेदी केली हाेती. या वर्षी कापसाचे दर एमएसपीपेक्षा किमान एक हजार ते १,२०० रुपयांनी कमी राहणार असल्याने नुकसान टाळण्यासाठी शेतकरी सीसीआयला कापूस विकणार आहे. देशात ३०० लाख गाठींपेक्षा अधिक कापसाचे उत्पादन हाेते. त्यामुळे सीसीआय एमएसपी दराने किमान ३०० लाख गाठी कापूस खरेदी करणार काय, असा प्रश्न उपस्थित हाेताे.
नुकसान दाखवणार, भरपाई मागणार
सीसीआयने देशात कापूस खरेदीची प्रक्रिया सुरू करीत जिनिंग-प्रेसिंग किरायाने घेण्यासाठी निविदा मागवल्या आहेत. जिनिंग मालकांसाेबत करार करून खरेदी सुरू करण्यासाठी त्यांना किमान दाेन महिने लागणार आहेत. सीसीआय लांब धाग्याचा कापूस मध्यम धाग्याच्या कापूस दरात खरेदी करेल आणि त्यांचे नुकसान टाळेल. दुसरीकडे वजनातील घट, अधिक दर व तत्सम बाबी दाखवून कापूस खरेदी ताेटा झाल्याचे दाखवेल आणि केंद्र सरकारला नुकसानभरपाई मागण्याची शक्यता बळावली आहे.