रामेश्वर श्रीखंडे/ दिलीप मिसाळ
गेल्या महिनाभरात उन्हाळी कांद्याच्या दरात तब्बल ६०० रुपये प्रति क्विंटलने घसरण झाल्याने शेतकरी आर्थिक संकटात सापडले आहेत. (Kanda Market)
१ हजार ८०० रुपयांवर असलेला कांदा सध्या १ हजार २०० रुपये भावाने विकला जात आहे. साठवणुकीत कांदा सडतो, तर बाजारात नेला तरी अल्पभाव मिळतो, अशा दुहेरी संकटामुळे शेतकऱ्यांच्या डोळ्यांत पाणी आले आहे.(Kanda Market)
बाजारातील स्थिती
लासूर स्टेशन कृषी उत्पन्न बाजार समितीअंतर्गत १८ सप्टेंबर रोजी झालेल्या लिलावात उन्हाळी कांद्याचे भाव पुढील प्रमाणे होते
सुपर कांदा: किमान १,२०५, कमाल १,८००, सरासरी १,४७५
गोलटी कांदा: किमान ७५०, कमाल १,२१०, सरासरी ९२५
खाद/चोपडा: किमान २००, कमाल ७७५, सरासरी ५५०
एकूण लिलावातील कांदा वाहने : ६४९
कर्नाटक, आंध्र प्रदेश व मध्य प्रदेशातून मोठ्या प्रमाणावर उन्हाळी व लाल कांद्याची आवक झाल्यामुळे महाराष्ट्रातील कांद्याला मागणी घटली, परिणामी भाव कोसळले, अशी माहिती व्यापारी कैसर बागवान यांनी दिली.
उत्पादनखर्च आणि तोटा
कांद्याच्या लागवडीपासून काढणीपर्यंत एकरी ७० हजारापेक्षा जास्त खर्च येतो. मात्र, बदलत्या हवामानामुळे उत्पादन कमी झाले.
सरासरी २,१०० क्विंटलऐवजी १०० क्विंटल उत्पादन मिळाल्याने शेतकरी आधीच अडचणीत आहेत.
सध्याच्या भावानुसार शेतकऱ्यांना एकरी केवळ ५० हजार उत्पन्न मिळत आहे, तर खर्च ७० हजारावर गेल्याने तोटा निश्चित आहे.
लासूरगाव येथील शेतकरी नानासाहेब हरिश्चंद्रे यांनी सांगितले, दोन एकर कांद्याची लागवड केली. १.४० रुपये लाख खर्च झाला. आता सर्व कांदा विकला तरी हातात १ लाखही येणार नाही.
सड आणि बाजारातील मंदी
चांगल्या भावाच्या प्रतीक्षेत शेतकऱ्यांनी कांदा चाळीत साठवून ठेवला होता. मात्र, पावसामुळे ओलावा वाढल्याने कांदा कुजण्यास सुरुवात झाली. कांदा सडतोय, शेतकरी रडतोय, अशी परिस्थिती गल्लेबोरगाव परिसरातील शेतकऱ्यांनी व्यक्त केली. सरकारने कांदा सडलेल्या प्रमाणे पंचनामे करून नुकसानभरपाई द्यावी. अन्यथा शेतकऱ्यांचे कर्जबाजारीपण वाढेल.
शेतकऱ्यांची मागणी
* कांद्याला हमीभाव जाहीर करावा
* सड झालेल्या कांद्याचे पंचनामे करून नुकसानभरपाई द्यावी
* साठवणुकीसाठी थंडगार गोदामांची सोय व्हावी
* बाजारात शासकीय खरेदी सुरू करावी
कांद्याच्या भावात आलेल्या घसरणीमुळे आणि सड वाढल्याने शेतकरी मोठ्या आर्थिक अडचणीत सापडले आहेत. शेतकऱ्यांचे नुकसान रोखण्यासाठी शासनाने तातडीने हस्तक्षेप करून हमीभाव, अनुदान आणि साठवण सुविधा उपलब्ध करून द्याव्यात, अशी मागणी कृषी संघटनांकडून होत आहे.