नाशिक : सरकारचे कांदा निर्यातीबाबतचे धरसोड धोरण, वाढलेली आवक तसेच इराण-अमेरिका युद्धासह आखाती देशांतील तणावामुळे कांदा निर्यात ४५ टक्क्यांनी घटली आहे, ज्यामुळे स्थानिक बाजारपेठेत दर कोसळले आहेत.
कांद्याला किलोमागे अवघा १ ते १२ रुपये असा अत्यंत कवडीमोल भाव मिळत असल्याने शेतकरी संकटात आहे. रद्दीला १३ ते १५ रुपये किलोचा भाव आहे. रद्दीपेक्षाही कमी भाव कांद्याला मिळत असल्याने शेतकऱ्यांची थट्टाच झाल्यासारखे आहे.
मागील वर्षी स्थापन झालेली कांदा धोरण समिती कागदावरच असून कांद्याच्या भाववाढीसाठी ठोस उपाय सापडत नसल्याचे वास्तव आहे. मागेल त्याला कांदाचाळ धोरणही लालफितीत अडकले आहे. या अशा महत्त्वाच्या कारणामुळे कांद्याने शेतकऱ्यांच्या डोळ्यांत पाणीच आणले आहे. त्यामुळेच 'ग्राहक व व्यापारी तुपाशी अन् शेतकरी मात्र उपाशी' आहे.
एप्रिल ते डिसेंबर २०२५ दरम्यान ३८० दशलक्ष डॉलर्सची निर्यात झाली होती, जी मार्च २०२६ पर्यंत कमी होऊन २९८ दशलक्ष डॉलर्सवर आली. परिस्थिती त्यानंतर अजून खालावली. शेतकरी वर्षभर राबतो, प्रचंड उत्पादन खर्च करतो; पण शेवटी त्याच्या मालाला उत्पादन खर्चापेक्षाही कमी भाव मिळत असल्याने कांद्याचे आगार असलेल्या जिल्ह्यातील शेतकरी कांदा भाववाढीसाठी रस्त्यावर उतरलेले आहेत.
उन्हाळी कांद्याला प्रतिक्विंटल किमान २२०० रुपये दर अपेक्षित असतो, कमी क्वालिटीचा कांदा एक रुपये, तर उच्च क्वालिटीचा कांदा अवघे १००० ते १२०० रुपये क्विंटलप्रमाणे मिळत असल्याने शेतकऱ्यांचा उत्पादन खर्चही निघत नसल्याचे चित्र आहे.
अजून १५ दिवस 'जैसे थे' परिस्थिती
कांदा निर्यातदार संघटनेचे उपाध्यक्ष विकास सिह यांच्या मते अजून पंधरा दिवस तरी कांद्याला १००० ते १२०० असा कवडीमोल भाव राहील. -बांगलादेशच्या स्थानिक बाजारपेठेत आपल्याच देशातील कांदा संपत आला - असून त्यानंतर बांगलादेश भारतातून कांदा मागविणे पुन्हा सुरू करेल. याशिवाय 'एनसीसीएफ' व 'नाफेड'ची कांदा खरेदीही सुरू होईल. त्यानंतर कांद्याच्या भावात वाढ होऊ शकेल.
भाववाढीसाठी उपाय असे
कांदा निर्यातदार, कांदा उत्पादक तसेच शेतकरी संघटनेच्या नेत्यांशी चर्चा केली असता त्यांनी सांगितले की, कांद्याबाबची सध्याची परिस्थिती सुधारण्यासाठी घटलेली ५५ टक्के निर्यात पुन्हा सुरु व्हायला हवी, तत्कालीन कांदा निर्यात धोरण समितीने आंतरिम अहवालात कांद्याची साठवण, पीकरचना, प्रतवारी, प्रक्रिया उद्योग, निर्यात क्षेत्र आदींबाबतच्या केलेल्या शिफारशी अमलात आणाव्यात, कांद्याला क्विंटलमागे १५०० रुपये अनुदान द्यावे, नाफेड व 'एनसीसीएफ'ने कांदा खरेदी केंद्र तातडीने सुरू करून किमान दोन हजार रुपये भाव द्यावा. हे सर्व केल्यावर कांद्याच्या भावात सुधारणा होऊ शकते.