Kanda Rate Issue : गेल्या काही दिवसांपासूनची कांदा दरातील घसरण (Kanda Market Down) शेतकऱ्यांसाठी चिंतेची बाब ठरत आहे. परिणामी कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना मोठ्या आर्थिक नुकसानीला सामोरे जावे लागत आहे. या पार्श्वभूमीवर देशातील महत्वाची कांदा बाजारपेठ असलेल्या लासलगाव बाजार समितीने थेट केंद्रीय कृषी मंत्री शिवराज सिंग चव्हाण आणि वाणिज्य आणि उद्योग मंत्री पियुष गोयल यांना कांदा निर्यातीसाठी RoDTEP दरात वाढ आणि वाहतूक अनुदानाची अंमलबजावणी करण्याची विनंती केली आहे.
लासलगाव कृषी उत्पन्न बाजार समिती (APMC) ही देशातील अग्रगण्य कांदा बाजारपेठांपैकी एक आहे, जिथे नाशिक आणि शेजारील 3 ते 4 जिल्ह्यातील शेतकरी आपला माल विक्रीसाठी आणतात.सध्या नाशिक जिल्ह्यात उन्हाळी कांद्याची मोठी आवक आहे. गेल्या महिन्यात कांदे प्रति क्विंटल १,५०० ते १,६०० रुपये दराने विकले जात होते, परंतु सध्याचा बाजारभाव प्रति क्विंटल १,००० ते १,१०० रुपये इतका घसरला आहे.
सध्या बाजारात आणले जाणारे कांदे गेल्या चार महिन्यांपासून शेतकऱ्यांनी साठवून ठेवले होते आणि अचानक किमतीत झालेल्या घसरणीमुळे त्यांचे मोठे आर्थिक नुकसान झाले आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना आर्थिक दिलासा देण्यासाठी आणि बाजारभावाची स्थिरता सुनिश्चित करण्यासाठी कांदा निर्यातीसाठी RoDTEP दरात वाढ आणि वाहतूक अनुदानाची अंमलबजावणी करण्याची विनंती पत्राद्वारे करण्यात आली आहे.
अनेक शेतकऱ्यांकडे अजूनही कांद्याचा भरघोस साठा आहे. शिवाय यंदा मान्सून लवकर सुरू झाल्याने लाल (खरीप) कांद्याची आवक नेहमीपेक्षा लवकर अपेक्षित आहे. याव्यतिरिक्त, ऑगस्टमध्ये दक्षिण भारतातून नवीन आवक अपेक्षित आहे, ज्यामुळे पुरवठा आणखी वाढू शकतो आणि किंमती आणखी कमी होऊ शकतात. या संदर्भात, देशांतर्गत बाजारावरील दबाव कमी करण्यासाठी आणि शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी कांद्याची निर्यात वाढवणे आवश्यक असल्याचे त्यांचं म्हणणं आहे.
RODTEP दर किमान 5 टक्के पर्यंत वाढवा
सध्याचा RoDTEP (निर्यात केलेल्या उत्पादनांवर शुल्क आणि कर माफी) दर खूपच कमी आहे. त्यात वाढ केल्यास भारतीय कांद्याला आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत स्पर्धात्मक राहण्यास मदत होईल. पाकिस्तान आणि चीनसारख्या देशांच्या तुलनेत भारतीय कांद्याला तोटा आहे, त्यामुळे हा निर्णय गंभीर आहे.
किमान ७ टक्के दराने वाहतूक आणि विपणन अनुदान लागू करा
देशांतर्गत आणि समुद्री वाहतुकीच्या उच्च खर्चामुळे, लहान आणि मध्यम निर्यातदारांना निर्यात आर्थिकदृष्ट्या परवडणारी वाटत नाही. या अनुदानामुळे त्यांना नवीन बाजारपेठांमध्ये प्रवेश मिळण्यास मदत होईल. वरील उपाययोजना त्वरित अंमलात आणल्यास शेतकऱ्यांवरील आर्थिक भार कमी होईल, देशांतर्गत कांद्याचे दर स्थिर राहतील आणि निर्यात वाढेल, असेही पात्रात नमूद करण्यात आले आहे.