Kanda Kharedi : महाराष्ट्रातील शेतकरी मोठया प्रमाणावर कांदा पिकाचे (Kanda Kharedi) उत्पन्न घेतात. कृषी उत्पन्न बाजार समितीतून केंद्र सरकारने शेतकऱ्यांकडून थेट कांदा खरेदी करावी. अशी मागणी राज्याचा पणन मंत्री जयकुमार रावल यांनी केंद्रीय अन्न व ग्राहक व्यवहार मंत्री प्रल्हाद जोशी यांच्या सोबत झालेल्या बैठकीत केली.
अवकाळी पावसात कांद्याचे अतोनात नुकसान झाले आहे. शिवाय कांद्याला मिळणारा दर (Kanda Market) असमाधानकारक असल्याचे चित्र आहे. शिवाय बांग्लादेशासह इतर देशांना जाणारी निर्यात देखील बंद आहे. त्यामुळे बाजार समितीतुन ३ हजार क्विंटलने कांदा खरेदी करावी, शिवाय अनुदान दिले पाहिजे. अशी मागणीचे निवेदन महाराष्ट्र राज्य कांदा उत्पादक संघटनेने पणन मंत्री जयकुमार रावल यांना दिले होते.
त्या अनुषंगाने मंत्री रावल यांनी दिल्लीत केंद्रीय मंत्री जोशी यांच्याशी चर्चा करत हा मुद्दा मांडला. तसेच २०२५-२६मध्ये ६ लाख मेट्रिक टन कांदा थेट शेतकऱ्यांकडून खरेदी करून डिबिटी (DBT) प्रणालीद्वारे पैसे थेट शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा करावेत. ही खरेदी प्रक्रिया पारदर्शकरित्या व्हावी, यासाठी स्वतंत्र लेखापरीक्षक पथकाची नेमणूक करावी. यासह किरकोळ बाजारात कांद्याचा दर ४०-४५ रुपये किलोपर्यंत गेला तरच निर्यात शुल्क लावावे, जेणेकरून आंतरराष्ट्रीय बाजारात स्पर्धात्मक दर मिळू शकेल. या प्रमुख मागाण्या करण्यात आल्या.
शेतकऱ्यांचे नुकसान टाळावे....
केंद्र सरकारने थेट शेतकऱ्यांकडून कांदा खरेदी करावी, एफपीओच्या किंवा कुठल्याही मध्यस्थ यंत्रणेद्वारा खरेदी करू नये. अशा खरेदी प्रक्रियेत मोठा घोटाळा होऊन शेतकऱ्यांचे नुकसान होते. गेल्या काळात असे अनेक प्रकार घडले आहेत. त्यामुळे केंद्र सरकारने थेट कृषी उत्पन्न बाजार समिती तून शेतकऱ्यांच्या कांद्याची खरेदी करावी. अशी मागणी राज्यातील कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांनी आपल्या राज्य सरकारकडे केली होती.