Honey Export : नैसर्गिक मधाच्या निर्यातीबाबत केंद्र सरकारने(Central government) मोठा निर्णय घेतला आहे. वाणिज्य मंत्रालयाच्या डीजीएफटीने २२ ऑगस्ट रोजी जारी केलेल्या अधिसूचनेनुसार, एचएस कोड ०४०९००० अंतर्गत नैसर्गिक मधाची किमान निर्यात किंमत (एमईपी) प्रति मेट्रिक टन २००० अमेरिकन डॉलर्सवरून १,४०० अमेरिकन डॉलर्स प्रति मेट्रिक टन करण्यात आली आहे.
केंद्राकडून ही सूट ३१ डिसेंबर २०२५ पर्यंत सुरू राहील. तथापि, धोरणानुसार मधाची निर्यात पूर्वीप्रमाणेच "मुक्त" श्रेणीत राहील, परंतु निर्यातदारांना सुधारित किंमतीचे पालन करावे लागेल. भारत हा जगातील प्रमुख मध निर्यात करणाऱ्या देशांपैकी एक आहे.
कृषी मंत्रालयाच्या जुन्या निवेदनानुसार, भारतीय मधासाठी अमेरिका, सौदी अरब, संयुक्त अरब अमिराती, बांगलादेश, कॅनडा इत्यादी प्रमुख बाजारपेठा आहेत.
कृषी मंत्रालयाच्या जुन्या निवेदनानुसार, भारत हा जगातील सर्वात मोठ्या मध निर्यातदार देशांपैकी एक आहे आणि त्याची प्रमुख बाजारपेठ अमेरिका, सौदी अरेबिया, युएई, बांगलादेश आणि कॅनडा सारखे देश आहेत.
मोहरी, निलगिरी, लिची, सूर्यफूल, पोंगामिया, बहु-फूल हिमालयीन, बाभूळ आणि वन्य वनस्पती मध यासारख्या अनेक जाती भारतातून निर्यात केल्या जातात. कृषी आणि प्रक्रिया केलेले अन्न उत्पादने निर्यात विकास प्राधिकरण (APEDA) निर्यातदारांना विविध प्रोत्साहने आणि आर्थिक मदत देखील प्रदान करते.
मधमाशी पालनाला प्रोत्साहन?
केंद्रीय कृषी आणि शेतकरी कल्याण मंत्रालयाच्या 'वार्षिक अहवाल २०२४-२५' नुसार, सरकार स्वावलंबी भारत अभियानांतर्गत राष्ट्रीय मधमाशी पालन आणि मध अभियान (NBHM) चालवत आहे. या अभियानाचे उद्दिष्ट देशात वैज्ञानिक पद्धतीने मधमाशी पालनाला प्रोत्साहन देणे आणि "गोड क्रांती" साकार करणे आहे. या योजनेचे एकूण बजेट ५०० कोटी रुपये (२०२०-२१ ते २०२२-२३) ठेवण्यात आले होते, जे आता २०२५-२६ पर्यंत वाढवण्यात आले आहे. उर्वरित ३७० कोटी रुपयांसह ही योजना पुढे चालवली जाईल.