FPO Procurement Centers : हमीभाव योजनेंतर्गत महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांना दिलासा देणारा निर्णय. राज्यातील २२२ शेतकरी उत्पादक कंपन्यांकडून (FPOs) सोयाबीन, मूग आणि उडीदाची हमीदराने खरेदी करण्यात येणार आहे.(FPO Procurement Centers)
केंद्र सरकारने या हंगामासाठी तब्बल १९ लाख मेट्रिक टनांहून अधिक धान्य खरेदीस मंजुरी दिली असून, त्यामुळे शेतकऱ्यांना दरघसरणीपासून मोठं संरक्षण मिळणार आहे.(FPO Procurement Centers)
केंद्र सरकारकडून मोठा निर्णय
हंगाम २०२५–२६ साठी केंद्र सरकारने सोयाबीन, मूग आणि उडीद या प्रमुख पिकांची हमीदराने (MSP) खरेदी करण्यास मंजुरी दिली आहे. बाजारभावातील चढ-उतारांपासून शेतकऱ्यांना संरक्षण मिळावे, या उद्देशाने महाराष्ट्रात २२२ शेतकरी उत्पादक कंपन्यांमार्फत (FPOs) खरेदी केंद्रे सुरू करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. या निर्णयामुळे हजारो शेतकऱ्यांना थेट लाभ होणार असून, ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला चालना मिळण्याची अपेक्षा व्यक्त होत आहे.
हमीभाव खरेदीचे प्रमाण आणि उद्दिष्ट
केंद्र सरकारने मंजूर केलेल्या खरेदी प्रमाणानुसार राज्यात पुढीलप्रमाणे हमीदराने खरेदी केली जाणार आहे.
| पीक | मंजूर खरेदीचे प्रमाण (मेट्रिक टन) |
|---|---|
| सोयाबीन | १८,५०,७०० मेट्रिक टन |
| मूग | ३३,००० मेट्रिक टन |
| उडीद | ३,२५,६८० मेट्रिक टन |
या खरेदी प्रक्रियेद्वारे शेतकऱ्यांना किमान आधारभूत दरावर थेट विक्रीची संधी मिळणार असून, बाजारातील घसरणीचा फटका कमी होणार आहे.
२२२ एफपीओमार्फत खरेदी केंद्रे कार्यान्वित
महाराष्ट्र राज्य कृषी पणन मंडळ, पुणे यांनी पात्र एफपीओंची यादी शासनाकडे सादर केली आहे. तपासणी व पडताळणीअंती राज्यभर २२२ शेतकरी उत्पादक कंपन्यांना खरेदी केंद्रे सुरू करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे.
या एफपीओंमार्फत शेतकरी आपले उत्पादन थेट विकू शकतील. यामुळे मध्यस्थांची भूमिका कमी होईल आणि वजन, तपासणी तसेच देयक प्रक्रियेत पारदर्शकता राहील.
खरेदी प्रक्रियेसाठी तांत्रिक तयारी सुरू
कृषी विपणन मंडळाच्या सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, प्रत्येक एफपीओला संगणक प्रणाली, आधार प्रमाणीकरण सुविधा आणि इलेक्ट्रॉनिक तराजू उपलब्ध करून दिले जात आहेत.
आवश्यक तांत्रिक प्रशिक्षण आणि मार्गदर्शन देऊन खरेदी प्रक्रिया सुरळीत पार पाडण्याची तयारी सुरू आहे.
आगामी काही दिवसांत प्रत्येक जिल्ह्यातील खरेदी केंद्रांची संख्या, ठिकाणे आणि शेतकऱ्यांच्या नोंदणीची तारीख जाहीर केली जाणार आहे.
एफपीओ व्यवस्थेला चालना आणि ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला बळकटी
या निर्णयामुळे शेतकऱ्यांना हमीभावाचा विश्वासार्ह आधार मिळेल, तसेच एफपीओ व्यवस्थेला अधिक बळकटी मिळेल.
एफपीओमार्फत खरेदीमुळे अनेक फायदे
शेतकऱ्यांना थेट आर्थिक लाभ
स्थिर बाजारभाव
आणि ग्रामीण भागात रोजगारनिर्मिती होण्यास मदत होईल.
कृषी विभागाच्या मते, 'हमीभावाने खरेदीची प्रणाली म्हणजे शेतकऱ्यांच्या उत्पन्न स्थैर्यासाठी प्रभावी उपाय' ठरू शकते.
'सोयाबीन, मूग आणि उडीद उत्पादक शेतकऱ्यांमध्ये समाधानाचे वातावरण निर्माण झाले आहे. 'हमीभावावर थेट एफपीओमार्फत विक्री केल्यास आमचा खर्च भरून निघेल आणि दर घसरणीपासून संरक्षण मिळेल,' अशी प्रतिक्रिया अनेक शेतकऱ्यांनी दिली.