जळगाव : इंदूर-हैदराबाद महामार्गाच्या कामासाठी मुक्ताईनगर तालुक्यातील शेतकऱ्यांच्या जमिनी अधिग्रहित करण्यात आल्या आहेत. त्याबदल्यात योग्य मोबदला मिळालेला नाही, तसेच संपादित क्षेत्राविषयी सुस्पष्टता नसल्याचा आरोप प्रकल्पग्रस्तांनी केला आहे. त्यानुसार संबंधित शेतकऱ्यांना नोटीस बजावल्यानंतर त्यांच्या शेतजमिनींचे सीमांकन करावे, असे निर्देश जिल्हाधिकारी रोहन घुगे यांनी दिले.
सोमवारी आमदार चंद्रकांत पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली शेकडो शेतकरी जिल्हाधिकारी कार्यालयात दाखल झाले. त्यानंतर जिल्हाधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत या शेतकऱ्यांच्या मागण्यांसह तक्रारींचा निपटारा करण्यासाठी बैठक घेण्यात आली. राष्ट्रीय महामार्ग ७५३ एलसाठी शेतजमिर्नीचे भूसंपादन झाले आहे. या रस्त्याचे काम सुरू आहे. मात्र अनेक ठिकाणी खासगी शेतजमिनींवर ठेकेदाराकडून अतिक्रमण केले जात असल्याचा आरोप यावेळी करण्यात आला.
इशाऱ्याची दखल, सेवारस्ता देणार शेतीला वाट
आमदार चंद्रकांत पाटील यांनी राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाचे प्रकल्प संचालक भाऊसाहेब साळुंखे यांना शेत आणि महामार्गाच्या उंचीत प्रचंड तफावत असल्याने शेतकऱ्यांना जीवघेणी कसरत करावी लागत आहे. मात्र, ठेकेदाराला शेतकऱ्यांच्या जीवनमरणाशी काहीएक देणेघेणे नाही.
तसे यापुढे खपवून घेतले जाणार नाही, अशा शब्दांत इशारा दिला. त्यानंतर न्हाईच्या प्रकल्प संचालकांनी महामार्गालगत आवश्यक ठिकाणी सेवा रस्ता वाढवून देण्याची तयारी दाखविली. त्यानंतर हा प्रश्न निकाली निघाला.
शेतकऱ्यांच्या तक्रारीनंतर नव्याने सीमांकन होणार
परस्पर शेतजमिनींची मोजणी करून त्या संपादित केल्या गेल्या. पोटहिश्श्यांची मोजणी झाली नाही. त्यामुळे मोबदल्याची रक्कम स्वीकारताना अडचणी येतात. तशातच मोबदला देताना शासनाने सोयीने अध्यादेश काढले. त्यामुळे प्रकल्पग्रस्तांवर मोठा अन्याय झाला. त्यामुळे न्यायालयीन निवाडा सुरू असताना प्रशासनाने सकारात्मक भूमिका घ्यावी, अशी मागणी शेतकऱ्यांनी केली.
तेव्हा जिल्हाधिकाऱ्यांनी भूमिअभिलेख विभागाकडे मोजणी रकमेचा भरणा तातडीने करावा आणि नोटीस दिल्यानंतर शेतकऱ्यांच्या शेतजमिनींची मोजणी करून सीमा आखून द्याव्यात, असे आदेश जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिले. यापुढे शेतकऱ्यांच्या खासगी जमिनींचा वापर करू नये, असेही जिल्हाधिकाऱ्यांनी या बैठकीतील चर्चेत स्पष्ट केले.