- अंकुश गुंडावार
गोंदिया जिल्ह्यातीलच (Gondiya District) नव्हे तर पूर्व विदर्भातील अर्थकारण हे धान शेतीवर (Paddy Farming) अवलंबून आहे. मात्र, राइस मिल उद्योग वगळता यावर आधारित दुसरा कुठलाही प्रक्रिया उद्योग नाही. त्यामुळे धान उत्पादक शेतकऱ्यांची अवस्था दिवसेंदिवस बिकट होत चालली आहे. केंद्र सरकारने तीन दिवसांपूर्वीच १५ पिकांचे हमीभाव जाहीर केले. त्यात धानाचा सुद्धा समावेश आहे.
धानाच्या हमीभावात (Paddy MSP) ६९ रुपयांनी वाढ केली, त्यामुळे सन २०२५-२६ या हंगामात शासकीय धान खरेदी (Dhan Kharedi Kendra) केंद्रावर धान विक्री करणाऱ्या शेतकऱ्यांना आता २३६९ रुपये प्रति क्विंटल हा दर मिळणार आहे; पण उत्पादन खर्चाच्या तुलनेत मिळणारा हमीभाव अल्प, त्यात प्रक्रिया उद्योगांचा अभाव यामुळे धान उत्पादक शेतकरी यात अनेक वर्षापासून भरडला जात आहे.
केंद्र सरकारने अनेकदा पिकांना उत्पादन खर्चाच्या पाचपट हमीभाव देण्याची घोषणा केली; पण गेल्या ११ वर्षांत तरी त्याची पूर्तता झाली नाही. धानाच्या हमीभावात गेल्या २२ वर्षात केवळ १८१९ रुपयांची वाढ झाली आहे. तर या २२ वर्षांत धानाचा उत्पादन खर्च हा पाचपट वाढला आहे. खते, बियाणे, पेट्रोल, डिझेल व शेतीच्या मशागतीचे दर दरवर्षी वाढत आहे. त्यामुळे धानाच्या शेतीचा (Paddy Farming) एकरी लागवड खर्च आता २५ हजारांवर गेला आहे; पण त्या तुलनेत हाती येणारे उत्पन्न हे फारच कमी असल्याने धान उत्पादक शेतकरी दिवसेंदिवस दुबळा होत चालला आहे.
लगतच्या राज्यांना शक्य मग महाराष्ट्राला का नाही
गोंदिया जिल्ह्यालगत असलेल्या मध्य प्रदेश आणि छत्तीसगढ़ राज्यात थानाला २५०० रुपये प्रति क्विंटल दर दिला जातो. गेल्या दोन-चार वर्षापासून तो मिळत आहे. मग महाराष्ट्रातील धान उत्पादक शेतकऱ्यांना धानाला प्रति क्विंटल २५०० रुपये भाव देणे का शक्य नाही, हे एक न उलगडणारे कोडे आहे.
प्रक्रिया उद्योगासाठी पुढाकार कोण घेणार ?
पूर्व विदर्भातील गोंदिया आणि भंडारा जिल्ह्यात सर्वाधिक धानाचे उत्पादन घेतले जाते. या दोन्ही जिल्ह्यांत खरीप आणि रब्बी हंगामात सुद्धा धानाची लागवड केली जाते; पण धानावर आधारित प्रक्रिया उद्योग जिल्ह्यात नसल्याने शेतकऱ्यांना धान विक्री करण्याशिवाय पर्याय नसतो. प्रक्रिया उद्योगाअभावी धानाचे मूल्यवर्धन होत नसल्याने धानाला अधिकचा दर मिळत नाही, तर यावर आधारित प्रक्रिया उद्योग उभारण्यासाठी पुढाकार कोण घेणार, हा प्रश्न आहे.