- सुनील चरपे
नागपूर : सीसीआयने केंद्र सरकारने जाहीर केलेल्या एमएसपी दरात शेतकऱ्यांकडून कापूस खरेदी करणे अपेक्षित आहे. मात्र, मागील वर्षी सीसीआयने खरेदी केलेल्या एकूण कापसापैकी ९५ टक्के कापूस किमान म्हणजेच एमएसपीपेक्षा कमी दरात खरेदी केला. देशातील एकूण कापूस खरेदीत सीसीआयचा वाटा ३२ ते ३७ टक्के असून, उर्वरित ६३ ते ६८ टक्के कापूस व्यापाऱ्यांनी खरेदी केला.
केंद्र सरकारच्या सीएसीपीने सन २०२४-२५ च्या हंगामासाठी लांब धाग्याच्या कापसाची एमएसपी ७,५२१ रुपये तर मध्यम धाग्याच्या कापसाची ७,१२१ रुपये प्रतिक्विंटल जाहीर केली हाेती. बहुतांश राज्यांमधील कापूस लांब धाग्याच्या श्रेणीत माेडताे. या हंगामात यवतमाळ जिल्ह्यात एकूण ८ लाख ७३ हजार ५०७ गाठी कापसाचे उत्पादन झाले हाेते.
सीसीआयने या जिल्ह्यात १५ खरेदी केंद्रावर एकूण १५ लाख ६२ हजार ७७६ क्विंटल म्हणजेच ३ लाख २१ हजार ७४८ गाठी कापूस खरेदी केला. हा संपूर्ण कापूस त्यांनी ७,०२० ते ७,२२० रुपये दराने खरेदी केला आहे. हा दर सीएसीपीने जाहीर केलेल्या एमएसपीपेक्षा १९९ ते ५०१ रुपये कमी आहे.
याच हंगामात देशात ३१२.४० लाख तर महाराष्ट्रात ९१ लाख गाठी कापसाचे उत्पादन झाल्याचा दावा काॅटन असाेसिएशन ऑफ इंडियाने केला आहे. याच काळात देशांतर्गत बाजारात ३३२.२५ लाख आणि महाराष्ट्रात ११० लाख गाठी कापूस विक्रीस आला हाेता. यातील सीसीआयने देशात १००.१६ लाख आणि महाराष्ट्रात २९.४१ लाख गाठी कापूस एमएसपीपेक्षा कमी दराने खरेदी केला आहे.
कापूस उत्पादन व सीसीआयची खरेदी
राज्य - उत्पादन - खरेदी (लाख गाठी)
तेलंगणा - ४९.०० - ४०.००
महाराष्ट्र - ११०.०० - ३०.००
गुजरात - ७७.०० - १४.००
कर्नाटक - २६.०० - ५.००
मध्य प्रदेश - १८.५० - ४.००
आंध्र प्रदेश - १३.५०० - ४.००
ओडिशा - ३.८५ - २.००
तामिळनाडू - ५.०० - ०.००
पंजाब, हरयाणा, राजस्थान - २८.०० - १.५०
नाेंदणी व खरेदी पद्धती सदाेष
सीसीआयला कापूस विकताना शेतकऱ्यांचे नाव सातबारावर नमूद असणे व आधी ऑनलाइन नाेंदणी करणे अनिवार्य आहे. नाेंदणी करतेवेळी आणि कापूस केंद्रावर विकायला नेल्यावर त्या शेतकऱ्याचे फाेटाे काढले जायचे. त्या फाेटाेंची पडताळणी केली जाते. नाेंदणी केल्यावर शेतकऱ्याला कापसासाेबत खरेदी केंद्रावर जाणे शक्य झाले नाही व घरातील व्यक्ती गेली तर कापूस विकताना अडचणी येतात.
खरेदी केंद्रांची कमतरता
सन २०२४-२५ च्या हंगामात सीसीआयने देशात ५०८ व महाराष्ट्रात १२४ कापूस खरेदी केंद्र सुरू केले हाेते. यवतमाळ जिल्ह्यातील झरी जामणी व उमरखेड तालुक्यात एकही खरेदी केंद्र दिले नव्हते. बहुतांश केंद्र तालुक्याच्या ठिकाणी दिले हाेते तर काही तालुके वगळण्यात आले हाेते. अधिक अंतरामुळे शेतकऱ्यांना त्या केंद्रांवर कापूस नेणे वाहतुकीच्या दृष्टीने परवडणारे नव्हते. हीच स्थिती संपूर्ण देशभर हाेती.