Cotton Market : केंद्र सरकारने कापसावरील ११ टक्के आयात शुल्क शून्य करण्याचा निर्णय आणखी पुढे ढकलत ३१ डिसेंबर २०२५ पर्यंत मुदतवाढ दिली आहे. या निर्णयामुळे कापसाच्या भावावर नकारात्मक परिणाम होणार असून, यंदाच्या हंगामात शेतकऱ्यांना अपेक्षित दर मिळण्याची शक्यता अत्यल्प आहे.(Cotton Market)
कापसाचा हंगाम सुरू होण्याआधीच निकाल?
कापसाचा सिझन सुरू होण्यास अजून एक महिना बाकी असतानाच केंद्र सरकारने हा निर्णय घेतला आहे.
टेक्स्टाईल उद्योगांना स्वस्त कापूस मिळावा म्हणून ही सूट कायम ठेवण्यात आली आहे. मात्र यामुळे देशांतर्गत कापसाला उठाव न मिळता दर खाली जाणार हे स्पष्ट झाले आहे.
आयात शुल्क शून्य केल्याचे परिणाम
व्यापारी देशांतर्गत बाजारातून खरेदी करण्याऐवजी परदेशातून स्वस्त कापूस आयात करतील.
त्यामुळे आपल्या कापसाला मागणी कमी राहील.
परिणामी शेतकऱ्यांना अपेक्षित दर मिळणार नाहीत आणि कापूस बाजारपेठेत दर कोसळतील.
यंदाचा हमीभाव
लांब धागा कापूस: ७ हजार ७१० ते ८ हजार ११० प्रति क्विंटल.
शेतकऱ्यांना हा दर मिळावा यासाठी कापूस सीसीआय (Cotton Corporation of India) खरेदी केंद्रावर विकावा लागणार आहे.
तसेच शेतकऱ्यांच्या सातबाऱ्यावर कापूस पेरल्याची नोंद असणे बंधनकारक आहे.
गेल्या ५ वर्षांतील कापसाचे भाव
| वर्ष | सरासरी भाव (₹/क्विंटल) |
|---|---|
| २०२१ | १२,००० |
| २०२२ | ८,०२० |
| २०२३ | ७,०२० |
| २०२४ | ७,५२१ |
| २०२५ | ८,११० |
वरील आकडेवारीवरून स्पष्ट होते की, २०२१ नंतर कापसाच्या भावात सतत घसरण झाली असून, यंदाही शेतकऱ्यांना फारसा दिलासा मिळणार नाही.
जिल्ह्यातील कापूस पेरणीचे चित्र
यंदा सुमारे ३ लाख हेक्टरवर कापसाची पेरणी झाली आहे.
गतवर्षीच्या तुलनेत सुमारे १ लाख हेक्टरने कापूस लागवड घटली आहे.
शेतकऱ्यांना अपेक्षित दर न मिळाल्याने कापूस क्षेत्र सतत घटत असल्याचे चित्र आहे.
केंद्र सरकारने कापसावरील आयात शुल्क शून्य केल्याने देशांतर्गत मागणी घटेल. परिणामी दर कोसळतील. शेतकऱ्यांना सीसीआयच्या खरेदी केंद्रावरच कापूस विकावा लागेल. - राजेंद्र शेळके पाटील, शेतकरी, धामोरी
आयात शुल्क रद्द केल्याचा फायदा टेक्स्टाईल उद्योगांना होईल. ते स्वस्तात चांगला माल आयात करतील. मात्र यामुळे जिनिंग उद्योग कोलमडण्याची भीती आहे.- रसदीपसिंग चावला, सचिव, महाराष्ट्र जिनिंग असोसिएशन
कापसाच्या भावावर आधीच दबाव असताना केंद्र सरकारच्या या निर्णयामुळे शेतकऱ्यांच्या समस्या वाढणार आहेत. टेक्स्टाईल उद्योगांना दिलासा मिळेल, पण शेतकऱ्यांच्या पदरी पुन्हा एकदा निराशा पडण्याची दाट शक्यता आहे.