रूपेश उत्तरवार
खुल्या बाजारात सरकीच्या दरात लक्षणीय वाढ, तसेच डॉलरच्या किमतीत झालेली वाढ आणि रुपयाचे अवमूल्यन यांचा थेट परिणाम कापसाच्या दरांवर दिसून येत आहे. (Cotton Market Update)
मागील काही दिवसांपर्यंत ७ हजार २०० रुपये प्रतिक्विंटल असलेले कापसाचे दर आता ७ हजार ६०० ते ७ हजार ७०० रुपये प्रतिक्विंटलपर्यंत पोहोचले आहेत. त्यामुळे कापूस उत्पादकांमध्ये काही प्रमाणात दिलासा दिसत असला, तरी आयात धोरणाबाबत निर्माण झालेल्या अनिश्चिततेमुळे चिंता वाढली आहे. (Cotton Market Update)
सरकीच्या दरात मोठी उसळी
बाजारात सरकीचे दर यापूर्वी ३ हजार १०० रुपये प्रतिक्विंटल होते. मात्र मागणीत वाढ झाल्याने आणि प्रक्रिया उद्योगांकडून वाढलेल्या खरेदीमुळे हे दर आता ३ हजार ५५० रुपये प्रतिक्विंटलपर्यंत वाढले आहेत. सरकीच्या दरवाढीचा थेट फायदा कापसाच्या एकूण भावावर होत असून कापूस गाठींचे दरही चढते झाले आहेत.
डॉलर महागला, रुपया कमजोर
आंतरराष्ट्रीय बाजारात डॉलरच्या किमतीत वाढ झाल्याने रुपयाचे अवमूल्यन झाले आहे. यापूर्वी ८७ रुपयांच्या आसपास असलेला डॉलर आता ९१ रुपयांवर पोहोचला आहे. या बदलामुळे देशांतर्गत बाजारात कापसाच्या गाठीचे दर ४९ हजार रुपयांवरून थेट ५२ हजार रुपयांपर्यंत वाढले आहेत. डॉलरच्या किमतीचा थेट परिणाम आयात-निर्यातीवर होत असल्याने कापूस बाजारात चढ-उतार वाढण्याची शक्यता आहे.
आयात शुल्कावरून उद्योग आणि शेतकऱ्यांमध्ये संघर्ष
खुल्या बाजारात स्वस्त दरात कापूस उपलब्ध व्हावा, यासाठी कापड उद्योगाकडून कापसावरील आयात शुल्क निरंक ठेवण्याची मागणी जोर धरत आहे.
सध्या ३१ डिसेंबरपर्यंत आयात शुल्काबाबत सवलत लागू असून, त्यानंतर पुन्हा पूर्ववत शुल्क लागू होणार का, याबाबत संभ्रम निर्माण झाला आहे. आयात शुल्क कायम राहिल्यास देशांतर्गत कापसाचे दर दबावात येण्याची भीती कापूस उत्पादक व्यक्त करत आहेत.
जागतिक बाजाराचा प्रभाव
जागतिक बाजारात कापसाच्या गाठीचे दर सध्या ५० हजार रुपयांच्या आत आहेत. त्यामुळे कमी दरात कापूस आयात करण्याकडे व्यापारी आणि उद्योगांचा कल वाढत आहे. देशांतर्गत दर जास्त असल्याने आयातीवर भर दिला जात असून, याचा फटका थेट शेतकऱ्यांना बसण्याची शक्यता वर्तविली जात आहे.
अमेरिका–ब्राझीलमधून आयात वाढली
सध्या भारताची अमेरिका आणि ब्राझीलसोबत व्यापारविषयक वाटाघाटी सुरू आहेत. या देशांतून मोठ्या प्रमाणात कापूस आयात होत आहे. आयात शुल्क वाढल्यास आयात कापूस महाग होईल, अशी भीती उद्योगांकडून व्यक्त करण्यात येत आहे. त्यामुळे आयात कापसावरील शुल्क निरंक ठेवण्यासाठी व्यावसायिकांनी केंद्र शासनावर दबाव वाढवला आहे.
कृषी अभ्यासकांची टीका
कृषी अभ्यासक विजय जावंधिया यांनी सरकारच्या धोरणांवर टीका करताना सांगितले की, 'केंद्र शासन व्यापारवादाला खतपाणी घालत आहे. कच्चा माल स्वस्त आणि तयार माल महाग, असे धोरण राबवले जात आहे. याचा थेट फटका कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांना बसत असून, भविष्यात ही परिस्थिती शेतकऱ्यांसाठी संकटाची ठरू शकते.'
पुढील काळात धोरणात्मक निर्णय महत्त्वाचे
सध्या कापसाच्या दरात वाढ झाली असली, तरी आयात धोरण, डॉलरची चढ-उतार आणि जागतिक बाजारातील स्थिती यावर पुढील काळातील दर अवलंबून असतील.
कापूस उत्पादकांच्या हितासाठी आयात शुल्काबाबत संतुलित निर्णय घेणे गरजेचे असल्याची मागणी शेतकरी संघटनांकडून होत आहे.