Cotton Market : केंद्र शासनाने कापसावरील ११ टक्के आयात शुल्क तात्पुरते हटविल्याने यंदा देशांतर्गत कापसाचे दर दबावात आले आहेत. ही सवलत सध्या ३१ डिसेंबरपर्यंत लागू असली, तरी दक्षिण भारतातील कापड उद्योग लॉबीकडून आयात शुल्क हटविण्याची मुदत वाढविण्याची मागणी जोर धरत आहे. (Cotton Market)
मात्र, ही सवलत पुढेही कायम ठेवण्यात आली, तर कापूस उत्पादक शेतकरी गंभीर संकटात सापडण्याची शक्यता तज्ज्ञांकडून व्यक्त केली जात आहे.(Cotton Market)
सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम कापड उद्योगांना कच्चा माल स्वस्त दरात उपलब्ध व्हावा, तसेच देशांतर्गत आणि आंतरराष्ट्रीय बाजारभावातील तफावत कमी व्हावी, यासाठी कापसावरील आयात शुल्क कायमचे हटवावे, असा युक्तिवाद कापड उद्योगांकडून करण्यात येत आहे. उत्पादनापेक्षा उपलब्धता कमी असेल, तर आयातीवर निर्बंध का, असा थेट सवाल साऊदर्न इंडिया मिल्स असोसिएशनने केंद्र शासनाकडे उपस्थित केला आहे.
सीएआयचीही आयात शुल्क हटविण्याची मागणी
कॉटन असोसिएशन ऑफ इंडिया (CAI) नेही कापसावरील आयात शुल्क पूर्णतः हटविण्याची मागणी केली आहे. कमी उत्पादकता आणि जास्त किमान आधारभूत दर (MSP) यामुळे देशांतर्गत कापूस महाग पडतो, परिणामी जागतिक बाजारात भारतीय कापूस स्पर्धेत टिकू शकत नाही, असा दावा सीएआयने यापूर्वीच केला आहे.
खुल्या बाजारात दर दबावात
या सर्व घटकांचा एकत्रित परिणाम खुल्या आणि खासगी बाजारात दिसून येत असून, सध्या कापसाचे दर प्रति क्विंटल सुमारे ७ हजार रुपयांच्या आसपास स्थिरावले आहेत. हे दर एमएसपीपेक्षा (MSP) क्विंटलमागे सुमारे १ हजार रुपयांनी कमी असल्याने शेतकऱ्यांची धाव मोठ्या प्रमाणात सीसीआय (कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया) खरेदीकडे वाढली आहे.
सद्यःस्थितीत देशभरात ४१ लाखांहून अधिक, तर महाराष्ट्रात सात लाखांपेक्षा जास्त कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांनी 'कपास किसान' अॅपद्वारे नोंदणी केली असल्याची माहिती पुढे आली आहे.
शून्य टक्के टॅरिफवर आयात
केंद्र शासनाने कापसावरील ११ टक्के आयात शुल्क प्रथम १९ ऑगस्ट ते ३० सप्टेंबर २०२५ या कालावधीत हटविले होते. त्यानंतर ही मुदत ३१ डिसेंबर २०२५ पर्यंत वाढविण्यात आली. परिणामी सध्या देशात शून्य टक्के आयात शुल्क (टॅरिफ) आकारून कापसाची आयात सुरू आहे. अभ्यासकांच्या मते, या निर्णयाचा देशांतर्गत कापसाच्या किमतींवर प्रतिकूल परिणाम झाला आहे.
कापड उद्योगाकडून दिली जाणारी कारणे
कापड उद्योग लॉबीकडून पुढील कारणे मांडली जात आहेत
* आंतरराष्ट्रीय बाजाराच्या तुलनेत देशांतर्गत कापसाचे दर जास्त आहेत
* देशांतर्गत उत्पादन घटल्याने पुरेसा कापूस उपलब्ध होत नाही
* आयात शुल्क हटविल्याने कच्चा माल स्वस्त मिळतो
* २०२५-२६ च्या हंगामात उच्चांकी ५० लाख गाठींची आयात होण्याची शक्यता
धोरणावर अनिश्चितता
दरम्यान, अमेरिकेसोबत असलेल्या व्यापार करारामध्ये (Trade Deal) कापसाबाबत कोणते धोरण ठरते, यावर केंद्र सरकारचा पुढील निर्णय अवलंबून राहणार असल्याचे संकेत आहेत. त्यानुसार कापसाचे दर उंचावतील की आणखी दबावात जातील, हे स्पष्ट होईल.
एकूणच, कापड उद्योगाच्या मागण्या आणि शेतकऱ्यांचे हित यामध्ये समतोल साधण्याचे मोठे आव्हान केंद्र सरकारपुढे उभे राहिले असून, ३१ डिसेंबरनंतर घेतल्या जाणाऱ्या निर्णयाकडे कापूस उत्पादकांचे लक्ष लागले आहे.
यावर्षी सर्वाधिक ५० लाखांहून अधिक गाठींची आयात झाली आहे. अमेरिकेसोबतच्या व्यापार धोरणावर पुढील दिशा ठरेल.- अनिल पनपालिया, संचालक, विदर्भ कॉटन असोसिएशन