- सुनील चरपे
नागपूर : राज्य सरकारने पणन मंडळ व आदिवासी विकास महामंडळाच्या माध्यमातून २ लाख १५ हजार २२६ शेतकऱ्यांकडून एमएसपी अर्थात प्रतिक्विंटल २,३६९ रुपये दराने ७,३०,१०९.६९ टन धान खरेदी केला.
सरकारने दाेन महिन्यांपासून शेतकऱ्यांना चुकाऱ्याचा एक रुपयादेखील दिला नाही. त्यामुळे सरकारकडे चुकाऱ्याचे तब्बल १,७२९ काेटी ६२ लाख ९८ हजार ५५६ रुपये थकीत आहे. उद्दिष्ट्य पूर्ण झाल्याचे सांगून काही जिल्ह्यांमधील धान खरेदी बंद केली आहे.
सन २०२५-२६ च्या पणन हंगामात राज्य सरकारने पणन मंडळाच्या माध्यमातून ११ जिल्ह्यांमधील १ लाख ९१ हजार १३८ शेतकऱ्यांकडून ६,५३,०६०.९९ टन धान खरेदी केला असून, या शेतकऱ्यांचे सरकारकडे १,५४७ कोटी १० लाख १४ हजार ८५३ रुपये थकीत आहे. आदिवासी विकास महामंडळाने १२ जिल्ह्यातील २४,०८८ शेतकऱ्यांकडून ७७,०४८.७ टन धान खरेदी केल्याने त्याच्या चुकऱ्याचे १८२ कोटी ५२ लाख ८३ हजार ७०३ रुपये सरकारकडे शिल्लक आहे.
क्लिष्ट नाेंदणी प्रक्रिया, खरेदी पाेर्टलमध्ये केलेले बदल आणि नाेव्हेंबरच्या शेवटी खरेदी केंद्र सुरू केल्याने धान उत्पादकांना मनस्ताप सहन करावा लागला. त्यातच सरकारने जिल्हानिहाय कमी उत्पादकता जाहीर करीत धान खरेदीचे उद्दिष्ट्य ठरवून दिले. उद्दिष्ट्य पूर्ण हाेताच खरेदी पाेर्टल बंद केल्याने बहुतांश जिल्ह्यातील धान खरेदी बंद आहे. त्यामुळे नाेंदणीकृत शेतकऱ्यांच्या अडचणी वाढल्या आहेत.
४.६२ लाख शेतकऱ्यांकडील धानाचे काय?
एमएसपी दराने धान विकण्यासाठी पणन मंडळाकडे ५,०८,६९६ आणि आदिवासी विकास महामंडळाकडे १,६६,७७२ अशा एकूण ७,७५,४६८ शेतकऱ्यांनी नाेंदणी केली हाेती. यातील पणनच्या १,९१,१३८ व आदिवासी विकास महामंडळाच्या २४,०८८ अशा एकूण २,१५,२२६ शेतकऱ्यांकडील धानाचे माेजमाप करण्यात आले. त्यामुळे पणनकडील १,१९,१३८ व आदिवासी विकास महामंडळाकडील १,४२,६८४ नाेंदणीकृत शेतकऱ्यांकडील धानाचे माेजमाप शिल्लक असताना सरकारने नाेंदणीला ३१ जानेवारीपर्यंत मुदतवाढ दिल्याने शिल्लक शेतकऱ्यांची संख्या वाढत आहे.
खरेदीत भंडारा जिल्हा आघाडीवर
१) धानाच्या खरेदीत भंडारा जिल्हा आघाडीवर असून, या जिल्ह्यात दाेन्ही संस्थांनी १,५१,४९८ पैकी ८२,५५४ शेतकऱ्यांकडून ३,१०,४८४.०६ टन धान खरेदी केला. नंदुरबार, नाशिक व पालघर या तीन जिल्ह्यात दाणाही खरेदी करण्यात आला नाही.
२) राज्यात एकूण ९०१ केंद्रांवर धान खरेदी करण्यात आले असून, यात पणन मंडळाच्या ६४० आणि आदिवासी विकास महामंडळाच्या २६१ खरेदी केंद्रांचा समावेश आहे.