अहिल्यानगर : राज्यातील सर्व कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांचे आधुनिकीकरण व बळकटीकरण करण्यासाठी अत्याधुनिक तंत्रज्ञान, यंत्रणा उपलब्ध करून देण्याचे शासनाचे धोरण आहे. यासाठी शासन आवश्यक निधी उपलब्ध करून देण्यास कटिबद्ध आहे, अशी ग्वाही उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी दिली.
राहुरी कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या शेतकरी भवन व उपहारगृहाच्या नव्याने बांधण्यात आलेल्या इमारतीच्या लोकार्पणप्रसंगी ते बोलत होते. उपमुख्यमंत्री पवार म्हणाले, कृषी उत्पन्न बाजार समित्या या शेतकरी व समाजाच्या मालकीच्या संस्था असून, त्या नफ्यात व काटकसरीने कशा चालतील, याचा विचार आवश्यक आहे. शासनाने कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा वापर शेतीमध्ये वाढवण्यासाठी ५०० कोटींची तरतूद केली आहे.
कृषी क्षेत्रात आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करून उसाचे उत्पादन वाढविण्याचा विचार शेतकऱ्यांनी करावा. शेतीमध्ये फळबाग लागवड, तीन पिकांनंतर ऊसाच्या बियाण्यात बदल, आणि शाश्वत पद्धतीचा अवलंब करणे गरजेचे आहे. तसेच शेतकऱ्यांना शून्य टक्के व्याजदराने ३ लाख रुपयांपर्यंत पीक कर्ज उपलब्ध करून दिले जात असून, शेतकरी कल्याणाच्या विविध योजनांसाठी दरवर्षी ५ हजार कोटी रुपयांची तरतूद करून पाच वर्षांत एकूण २५ हजार कोटी रुपये खर्च केले जाणार आहेत.
अद्ययावत जिनिंग मिल
कांद्याच्या खरेदीसाठी नाफेडच्या माध्यमातून शासन कटिबद्ध असून त्यासाठीही आवश्यक ती उपाययोजना करण्यात येत आहे. राज्यातील उत्कृष्ट पहिल्या दहा कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांमध्ये राहुरी बाजार समितीचा समावेश असून, लवकरच वाबूरी येथे १५ एकर जागेत अद्ययावत जिनिंग मिल सुरू करण्यात येणार आहे.