बाळासाहेब काकडे
श्रीगोंदा शहरात भारत कपास निगमचे कापूस खरेदी केंद्र सुरू झाले, मात्र या केंद्रावर कापूस परीक्षकच (ग्रेडर) उपलब्ध राहत नसल्याने गेल्या पंधरा दिवसांत अवघ्या २५ शेतकऱ्यांनाच या केंद्रावर कापूस विकता आला आहे.
शासकीय केंद्रावर कापूस विकला जात नसल्याने शेतकऱ्यांना या केंद्राच्या शेजारी असलेल्या खासगी जिनिंगमध्ये कमी दराने कापूस विकावा लागत आहे.
शहरात कृषी उत्पन्न बाजार समिती व राजदीप जिनिंग मिल यांच्या संयुक्त विद्यमाने जिनिंग मिलच्या आवारात कापूस खरेदी केंद्र थाटामाटात सुरू करण्यात आले.
कापसाला प्रतिक्विंटल ७ हजार ८०० ते ८ हजार १०० रुपये दर मिळेल, अशी शेतकऱ्यांना अपेक्षा होती. शासकीय केंद्रावर कापूस विक्रीसाठी आतापर्यंत २ हजार शेतकऱ्यांनी ऑनलाईन नोंदणी केली आहे.
त्यापैकी ७०० शेतकऱ्यांनी सर्व कागदपत्रांची पूर्तताही केली आहे. या केंद्रावर कापूस खरेदीच्या वेळी शासन नियुक्त कापूस परीक्षक हजर राहणे आवश्यक असते; पण या केंद्रावर हा परीक्षक कधीच नसतो.
त्यामुळे शेतकऱ्यांना येथे कापूस विकता येत नाही. त्यामुळे शेतकऱ्यांना नाइलाजाने खासगी जिनिंगमध्ये अवघ्या साडेसहा ते सात हजार रुपये क्विंटलने कापूस विकावा लागत आहे.
या शासकीय केंद्रावर पुणे जिल्ह्यातील एका शेतकऱ्याचा एकरी ५.५ क्विंटल तर अहिल्यानगर जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांचा एकरी ३ क्विंटल कापूस खरेदी केला जातो. श्रीगोंदा येथे एकाच केंद्रावर पुणेकरांना न्याय व नगरी शेतकऱ्यांवर अन्याय केल्याचे चित्र पाहावयास मिळाले आहे.
केंद्राच्या विरोधात नारेबाजी
आपला कापूस आधारभूत किमतीने विकला जाईल, त्यातून दोन पैसे जादा मिळतील, या अपेक्षेने कापूस खरेदी केंद्रावर शेतकरी दिवस दिवस बसून राहतात; पण अखेर तोच कापूस त्याच आवारात ६५०० रुपये क्विंटलने विकून जातात. घरी जाताना शेतकरी सरकारच्या विरोधात नारेबाजी लावून जातात.
प्रत्येक कापूस खरेदी केंद्रावर एक ते २ ग्रेडर नेमण्याची गरज असताना तीन खरेदी केंद्रांवर एकच ग्रेडर दिला जातो. ही केवळ व्यापाऱ्यांना पोसण्यासाठी केंद्र सरकारची खेळी आहे. - अनिल घनवट, अध्यक्ष शेतकरी संघटना
केंद्र सरकार व कापूस व्यापाऱ्यांचे लागेबांधे असून कापूस खरेदी केंद्रावर शेतकऱ्यांना कापूस विकता येत नाही. याविषयी आमदार व खासदार यांनी लक्ष घालून शेतकऱ्यांना न्याय द्यावा. - किरण नागवडे, कापूस उत्पादक शेतकरी वांगदरी
भारत कपास निगम अंतर्गत श्रीगोंदा तालुक्यात पहिल्यांदा केंद्र सरकारने कापूस खरेदी केंद्र सुरू केले आहे. कापूस खरेदीत सर्व नियंत्रण सरकारचे आहे. ग्रेडरच्या नियंत्रणाखाली खरेदी-विक्री चालते. - राजेंद्र नलगे, प्रभारी सचिव, बाजार समिती, श्रीगोंदा
अधिक वाचा: राज्यात १७४ साखर कारखाने सुरू; कोणत्या जिल्ह्यात सर्वाधिक गाळप? यंदा साखर उताऱ्यात कोण पुढे?