रूपेश उत्तरवार
यवतमाळ : जगभरात कापूस गाठीच्या दरात मंदीचे सावट पसरले आहे. यामुळे कापूस गाठीचे दर एक लाख रुपये प्रतिखंडीवरून ५२ हजार रुपये प्रतिखंडीपर्यंत खाली आले. यातूनच देशातील गिरणी मालकांनी कापसावरील आयात शुल्क कमी करण्याची मागणी वाणिज्य मंत्रालयाकडे केली. आयात शुल्क कमी केले तर देशातील कापसाचे दर आणखीन घसरण्याचा धोका आहे. यामुळे कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांना धडकी भरली आहे.
सध्या खुल्या बाजारात ६ हजार ९०० रुपये क्विंटलचा दर मिळत आहे. जागतिक बाजारात कापसाचे दर यापेक्षाही खाली आहे. देशातील बाजारामध्ये कापसाच्या दरात चांगली स्थिती आहे.
अशा परिस्थितीत हा कापूस महाग पडत असल्याचा आरोप दाक्षिणात्य लॉबीकडून केला जात आहे. यामुळे बाहेरच्या देशातील कापूस गाठींना आयात करण्यासाठी आयात कापसावरील ११ टक्के शुल्क हटविण्यात यावा, अशी मागणी त्यांनी केली. यामुळे कापडनिर्मिती आणखीन स्वतः दरात करता येते, असा युक्तिवाद त्यांनी केलेला आहे.
वाणिज्य मंत्रालयाने यावर कुठलाही निर्णय घेतलेला नाही. दरवर्षी कापूस हंगामात अशा प्रकारची मागणी केंद्र शासनाकडे केली जाते. यातून दबाव निर्माण करून दाक्षिणात्य लॉबीकडून कापसाचे दर सोईनुसार कमी करण्यासाठी उपाययोजना होतात.
यामुळे मागील तीन वर्षांपासून कापसाचे दर दबावात आहेत. खुल्या बाजारात ६ हजार ९०० रुपये, तर हमीदरानुसार ७ हजार ५२१ रुपये क्विंटलचा दर कापसाला मिळत आहे.
तर कापडाचे भाव कमी का झाले नाहीत?
कापूस अभ्यासक विजय जावंधिया यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना पत्र लिहून कापसाचे दर कमी झाल्यानंतरही कापडाचे दर कमी होत नसल्याची खंत व्यक्त केली आहे. हा नफा जातो कुठे, असा प्रश्नही त्यांनी केला आहे. यामुळे कापसावरील आयात शुल्क हटवू नये, असेही मत त्यांनी मांडले आहे.