कोल्हापूर : राज्यातील शेती उत्पन्न बाजार समित्यांच्या कामकाजात सुसूत्रता आणण्यासाठी राज्य शासनाने पाचजणांची समिती स्थापन केली आहे.
महाराष्ट्र राज्य सहकारी पणन महासंघाचे व्यवस्थापकीय संचालकांच्या अध्यक्षतेखालील या समितीत संबंधित विभागाचे चार अधिकारी आहे. त्यांनी अभ्यास करून महिन्यात अहवाल सादर करायचा आहे.
राज्यातील बाजार समित्यांचे उत्पन्न आणि खर्च याचा ताळमेळ बिघडल्याचे शासनाच्या निदर्शनास आले आहे. त्यामुळे अनेक समित्यांचे उत्पन्न कमी आणि खर्च जास्त अशी अवस्था आहे.
या बाजार समित्यांना बाहेर काढण्याबरोबरच उत्पन्नाचे नवीन मार्ग काय शोधता येतील, 'पणन 'विषयक काही बाबींमध्ये सुधारणा करण्याची आवश्यकता आहे.
यासाठी शासनाने पाच जणांची समिती नियुक्त केली आहे. या समितीने अभ्यास करून त्यांच्या अभिप्रायासह २० मार्चच्या आत सविस्तर अहवाल सादर करण्याचे आदेश शासनाने दिले आहेत.
या बाबींचा होणार अभ्यास..अ) विविध प्रक्लपांसाठी नियुक्त केलेल्या सल्लागार फी प्रकल्पाच्या किती प्रमाणात असावी.ब) सुपरविझन फी मध्ये वाढ करता येईल काय ? एकल परवाना फीमध्ये वाढ करताना काय निकष असावेत.क) समितीमधील कर्मचाऱ्यांना ग्रुप विमा योजना लागू करता येईल का?ड) खासगी बाजार परवाना नूतनीकरण करण्यासंदर्भात धोरण तयार करण्याबाबत विचार करणे.इ) १२० शेतकरी भवनांच्या दुरुस्ती आराखडा तयार करण्यासाठी सभापती व सचिवांची मते घेणे.
अशी आहे समिती १) व्यवस्थापकीय संचालक (महाराष्ट्र राज्य सहकारी पणन महासंघ) - अध्यक्ष२) पणन संचालक सदस्य कार्यकारी संचालक (कृषी पणन मंडळ, पुणे) - सदस्य३) उपसचिव (पणन), सहकार पणन व वस्त्रोद्योग विभाग - सदस्य४) सहसंचालक (पणन), पणन संचालनालय, पुणे - सदस्य सचिव
अधिक वाचा: Jamin Mojani : एक हेक्टर जमिनीची मोजणी आता होणार फक्त एका तासात; आलंय हे नवं तंत्रज्ञान