खासगी आणि सीसीआयमार्फत होणारी कापूस खरेदी यांच्या दरात क्विंटलमागे जवळपास एक हजार रुपयांची तफावत आहे. त्याचा फायदा घेण्यासाठी सातबारावरील नावात हेरफेर करून शेतकऱ्यांच्या नावाने कापूस विक्रीसाठी नोंदणी केली जात असल्याचे अमरावती जिल्ह्याच्या अंजनगाव सुर्जी तालुक्यात उघडकीस आले आहे. विशेष म्हणजे, त्यांची नोंददेखील झाली आहे.
केंद्र शासनाने सीसीआयमध्ये कापूस देणाऱ्या शेतकऱ्यांना ८०१० रुपये प्रतिक्विंटल दर जाहीर केला आहे.बाजार नोंदणीसाठी सातबारा, आधार कार्ड अशा कागदपत्रांची पूर्तता करून अंजनगाव सुर्जी तालुक्यातील काही शेतकऱ्यांनी कृषि उत्पन्न समितीकडे केली. परंतु, काही सातबारे व सर्वे नंबर एकच, परंतु सातबारावर नावात बदल करून नोंद केल्याची निदर्शनात आले आहे.
त्यापैकी मौजा सराया येथील शेतकऱ्यांनी एकाच सर्वे नंबरच्या आपल्या सात-बारावर दुसऱ्याचे नाव टाकून कृषि उत्पन्न बाजार समितीत नोंद केली आणि तीच कागदपत्रे भारत कापूस निगम यांच्याकडे सीसीआयवर कापूस टाकण्यासाठी दिली आहेत. यामागे सीसीआयकरिता कापसाचा साठा करणारे मिल प्रशासन व सीसीआयने नेमलेले ग्रेडर यांच्यातील मिलीभगत कारणीभूत आहे का, अशी चर्चा शेतकऱ्यांमध्ये होत आहे.
या प्रकरणाची तक्रार वनोजा बाग येथील रवींद्र वानखडे यांनी तहसीलदारांकडे केली असून, या प्रकरणी चौकशीची मागणी केली आहे. याप्रकरणी प्रशासनाची भूमिका काय, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
दोनदा पडताळणी, चूक कोणाची?
बाजार समितीत कागदपत्रे देऊन शेतकऱ्याची नोंदीनंतर कापूस निगम कार्यालयात पडताळणी होऊन तो शेतकरी पात्र ठरवला जातो. दोन प्रकारच्या नोंदीवर त्या शेतकऱ्याचा कापूस सीसीआयवर घेतला जातो.
शेतकऱ्यांकडून संमत होणाऱ्या कागदपत्रांची पडताळणी करण्याची जबाबदारी कृषिउत्पन्न बाजार समितीची आहे. ती आमची जबाबदारी नाही. - दिनेश पाटीदार, ग्रेडर, (सीसीआय), अंजनगाव सुर्जी.
हेही वाचा : एक एकर दोडका ठरला पारंपरिक शेतीच्या तुलनेत लाख फायद्याचा; वाचा प्रकाशरावांची यशकथा