कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांना राष्ट्रीय दर्जा देण्यात येणार आहे. शासनाच्या विधेयक क्रमांक ६४ मध्ये सुधारणा केली असून, बाजार समित्यांच्या राष्ट्रीयीकरणाच्या कक्षेत सांगली बाजार समितीचा समावेश होण्याची शक्यता आहे. बहुतांशी निकष बाजार समिती पूर्ण करत असल्यामुळे सांगली बाजार समितीच्या विद्यमान सभापतींसह संचालक मंडळ सध्या ऑक्सिजनवर आहे.
राज्यातील बाजार समितीच्या नव्या धोरणांचा अभ्यास करण्यासाठी पणनमंत्री अब्दुल सत्तार यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन केली आहे. या समितीत महसूलमंत्री, कृषिमंत्री, सार्वजनिक बांधकाममंत्री यांच्यासह मुख्य सचिव आणि कृषी व पणन सचिवांचा समावेश आहे.
दरम्यान ज्या बाजारसमितीमध्ये तीन किंवा अधिक राज्यातून ३०% शेतमालाची आवक होते व त्याची खरेदी-विक्रीसह उलाढाल होते, अशा बाजारसमित्यांचा यात समावेश असणार आहे. त्यात मुंबई, पुणे, नागपूर, नाशिक या बाजारसमित्यांचाही समावेश असू शकणार आहे. त्यामुळे या शहरातील बाजार समित्यांची सत्ताकेंद्रे थेट सरकारच्या ताब्यात जाणार आहेत.
राज्य शासनाच्या २०१८ च्या अधिसूचनेनुसार ही समिती कामकाज करणार आहे. अधिसूचनेत बाजार समित्यांवरील विद्यमान संचालक मंडळे बरखास्त होऊन प्रशासकीय मंडळ नियुक्त करणे, कर्मचा-यांचे एकत्रीकरण करणे, विशेष शेतीमालाची बाजार समिती म्हणून समित्यांची घोषणा करणे, अशा सुधारणा सुचवल्या आहेत.
तसेच बाजार समित्यांचे राष्ट्रीयीकरण करण्यात येणार आहे, यासाठी २०१८ साली मसुदा तयार करून त्याची अधिसूचना काढली होती; पण राजकीय हस्तक्षेपांमुळे तो प्रस्ताव मागे पडत होता, आता महायुती सरकारने त्याला गती देत समिती नियुक्त केली आहे.
या समितीकडून नवीन बदलाची तातडीने अंमलबजावणी करण्यासाठी वेगवान हालचाली चालू असल्याचे दिसत आहे राष्ट्रीयीकरणाच्या कक्षेत सांगली बाजार समिती बसत असल्यामुळे येथील संचालक मंडळ चिंतेत आहे. मंगळवारी संचालक मंडळाची सभापती सुजय शिंदे यांच्या उपस्थितीमध्ये सांगली बाजार समितीची बैठक झाली. या बैठकीत शासनाच्या धोरणाला जोरदार विरोध करण्याचा निर्णय झाला आहे.
नवीन विधेयकात केलेल्या सुधारणा
१. केंद्र शासनाच्या नवीन मॉडेलनुसार संचालक मंडळ बरखास्त करून प्रशासकीय मंडळ नियुक्त करणे, विशेष वस्तूंचा बाजार म्हणून त्या समित्यांना घोषित केले जाणार आहे.
२ यामध्ये भाजीपाला, फुले, संत्रा, मनुका, हळद, औषधी आणि सुगंधी वनस्पती यांचा समावेश असेल, यामध्ये हळद, बेदण्याचाही समावेश होऊ शकतो. पशुधनामध्ये म्हॅस, बैल, रोळी, मेंढी आदींपैकी एका जनावरांचा बाजार म्हणून त्याला विशेष दर्जा दिला जाईल.
3 अभ्यास समितीच्या अहवालानंतर राष्ट्रीय नामांकित बाजार समित्यांची राज्य शासनाने घोषणा केली की, लगेच विद्यमान बाजार समिती कामकाज थांबणार आहे. त्यानंतर सर्व संचालक आपले पद बंद करतील, असे २०१८ च्या अधिसूचनेत नमूद आहे. यावरून राज्य शासनाने बदलाचा आदेश काढला की, विद्यमान संचालक मंडळ बरखास्त होणार आहे.
हरकतीसाठी २३ फेब्रुवारीपर्यंत मुदत
महाराष्ट्र विधानसभा विधेयक कमांक ६४ अन्वये कृषि उत्पन्न पणन (विकास व विनियमन) अधिनियम, १९६३ मध्ये प्रस्तावित केलेल्या सुधारणेच्या अनुषंगाने शिफारस करण्याकरिता मंत्रिमंडळ उपसमितीच्या बैठकीत दि.५ फेब्रुवारी २०२४ रोजी मंजुरी दिली आहे. प्रस्तावित केलेल्या सुधारर्णच्या अनुषंगाने राज्यातील शेतकरी, व्यापारी आणि कृषि उत्पन्न बाजार समित्यांकडून दि.२३ फेब्रुवारी २०२४ पर्यंत सूचना आणि हरकती मागविण्यात येत आहेत.
राष्ट्रीयकरणानुसार प्रशासकीय मंडळ असे असेल
• सभापती : पणनमंत्री अथवा राज्य शासनास योग्य वाटेल, अशी कोणतीही व्यक्ती सभापती होईल.
उपसभापती: या पदावर अपर निबंधक (सहकार) पदाच्या दर्जाचा अधिकारी
• महसूल विभागातील एक याप्रमाणे ६ शेतकरी प्रतिनिधी, दोन राज्यातून प्रत्येकी एक शेतकरी शासनाच्या शिफारशीनुसार प्रतिनिधी असतील.
• कृषी प्रक्रिया संस्थेचा १ प्रतिनिधी
• केंद्रीय किंवा राज्य वखार महामंडळासह अधिकृत वखारचालकांचे प्रतिनिधी
• बाजार समितीमधील ५ परवानाधारक व्यापारी प्रतिनिधी
• भारतीय रेल्वेचा प्रतिनिधी
• सीमा शुल्क विभागाचा प्रतिनिधी
• बाजाराला सेवा देणाऱ्या बँकेचा प्रतिनिधी
• भारत सरकारच्या कृषी पणन सल्लागार विभागाचे अपर दर्जाचे सचिव.
• महापालिकेचे आयुक्त्त किया प्रतिनिधी.
• सचिवपदी सहनिबंधक दर्जापेक्षा कमी दर्जा नसलेला प्रतिनिधी,
सांगलीत निकष पूर्ण
नवीन विधेयकात काही निकष ठरविले आहेत. यामध्ये बाजार समितीत महाराष्ट्राबाहेरुन दोन राज्यातून शेतीमाल विक्रीसाठी येणे अपेक्षित आहे. सांगली समितीत आंध्र प्रदेश, तेलंगणा राज्यातून हळद, कर्नाटकातून हळद, गूळ, मका, बेदाण्याची आचक होते. उत्पन्न १२ कोटींवर अपेक्षित असून तोही निकष बाजार समिती पूर्ण करत आहेत. सांगली बाजार समितीवर नेहमी काँग्रेस, राष्ट्रवादीचे वर्चस्व आहे. यामुळे सांगली बाजार समितीचा राष्ट्रीयीकरणात समावेश होऊ शकतो.