RoDTEP Rate : केंद्र सरकारच्या RoDTEP निर्णयावर शेतकऱ्यांसह शेतकरी संघटनांनी सडकून टीका केल्यांनतर २४ तासांत या निर्णयात सुधारणा करण्यात आली आहे. नव्या सुधारित निर्णयानुसार कृषी व अन्न उत्पादनांवरील RoDTEP कपात लागू नसल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. यामुळे कांदा उत्पादकांसह सर्व कृषी निर्यातदारांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.
केंद्र सरकारने काल २३ फेब्रुवारी २०२६ रोजी RoDTEP दर ५० टक्क्याने कमी करण्याचा निर्णय घेतला होता. या निर्णयाच्या पार्श्वभूमीवर अनेक शेतकरी संघटनांनी आक्षेप घेत निर्णय मागे घेण्याचा इशारा दिला होता. या निर्णयामुळे निर्यात क्षेत्रावर, विशेषतः कृषी व कांदा प्रक्रिया उद्योगावर गंभीर परिणाम होण्याची शक्यता असल्याचे संघटनांनी स्पष्ट केले होते.
दरम्यान या सर्व पार्श्वभूमीवर आज २४ फेब्रुवारी २०२६ रोजी केंद्र सरकारने शुद्धिपत्रक (Corrigendum) जारी करून स्पष्ट केले की, RoDTEP दर व व्हॅल्यू कॅपमधील ५० टक्के कपात ITC HS Chapter ०१ ते २४ अंतर्गत येणाऱ्या उत्पादनांवर लागू होणार नाही. यामध्ये कृषी व अन्न उत्पादनांचा समावेश असून कांदा (HS Code 0703) यासह सर्व कृषी उत्पादनांना या कपातीपासून दिलासा मिळाला आहे.
कृषी क्षेत्रासाठी महत्त्वाचा दिलासा
शुद्धिपत्रकामुळे कृषी व अन्न उत्पादनांवरील RoDTEP कपात लागू नसल्याचे स्पष्ट झाल्याने कांदा उत्पादकांसह सर्व कृषी निर्यातदारांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. कांदा हा महाराष्ट्रातील लाखो शेतकऱ्यांच्या अर्थकारणाचा कणा आहे. आधीच निर्यात धोरणातील वारंवार बदल, किमान निर्यात मूल्य (MEP), साठा मर्यादा, दरातील चढ-उतार यामुळे शेतकरी अस्थिरतेचा सामना करत आहेत. अशा परिस्थितीत निर्यात प्रोत्साहनात कपात झाल्यास बाजारभावावर विपरीत परिणाम झाला असता.
पुढील अपेक्षा व भूमिका
कृषी व कृषी-प्रक्रिया उत्पादनांसाठी स्थिर आणि दीर्घकालीन निर्यात धोरण जाहीर करणे.
RoDTEP दर किमान ४ टक्क्यांपर्यंत वाढविण्याचा विचार करणे.
कांदा व भाजीपाला निर्यातीसाठी विशेष प्रोत्साहन योजना तयार करणे.
धोरणात्मक निर्णय घेताना शेतकरी संघटनांशी पूर्वसल्लामसलत करणे.
संघर्ष आणि संवाद दोन्ही सुरू राहतील
महाराष्ट्र राज्य कांदा उत्पादक शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष भारत दिघोळे यांनी स्पष्ट केले आहे की, शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांवर संघटना नेहमीच जागरूक आणि सजग राहील. आवश्यक तेव्हा करारी संघर्ष आणि योग्य वेळी रचनात्मक संवाद — या दोन्ही मार्गांनी शेतकरी हितासाठी लढा सुरूच राहील. हा निर्णय कृषी क्षेत्रासाठी सकारात्मक पाऊल असला तरी शेतकऱ्यांच्या सर्वांगीण आर्थिक सक्षमीकरणासाठी अजूनही अनेक धोरणात्मक सुधारणा आवश्यक आहेत. त्या दिशेने संघटना सातत्याने प्रयत्नशील राहील.