बुलढाणा जिल्ह्यातील सर्वच बाजार समितींमध्ये केंद्र शासनाने ठरवून दिलेल्या हमीभावापेक्षा कमी दरात शेतमालाची खरेदी करण्यात येत आहे. शेतमालाचे भाव कमी मिळत असल्याने शेतकरी संताप व्यक्त करीत आहेत.
मात्र या परिस्थितीत शेतकऱ्यांना न्याय देण्यासाठी महाराष्ट्र कृषी उत्पन्न पणन (विनियमन) अधिनियम १९६३ ची जिल्ह्यात कृषी उत्पन्न बाजार समितीकडून एकाही व्यापाऱ्यावर अद्याप कारवाई झालेली नाही.
हमीभावापेक्षा कमी दराने शेतमाल खरेदी करणाऱ्या परवानधारक व्यापाऱ्यांची शेतकऱ्यांनी तक्रार केल्यास त्यांचा परवाना रद्द आणि दंडात्मक कारवाई होऊ शकते.
शेतकरी अनभिज्ञ !
हमीभावाने शेतमाल खरेदीबाबतच्या अधिनियमाबाबत बहुतांश शेतकऱ्यांना माहिती नाही. मात्र, बाजार समितींकडून हमीभावाने शेतमाल खरेदी करण्याबाबत पत्र काढण्यात आलेले नाही. हमीभावाप्रमाणे एकाही शेतमाल जिल्ह्यात आतापर्यंत व्यापाऱ्यांकडून खरेदी करण्यात आला नाही.
या समितीकडे करा तक्रार!
बाजार समितीत व्यापारी शेतमाल हमीभावापेक्षा कमी दरात खरेदी करत असल्यास शेतकऱ्यांनी प्रारंभी बाजार समितीच्या सचिवांकडे तक्रार करावी. त्यांनी दखल न घेतल्यास सहायक निबंधक व बाजार समितीचे सचिव यांच्या समितीकडे तक्रार करता येते. समिती त्याबाबत पडताळणी करून संबंधीत व्यापाऱ्यावर अधिनियमानुसार कारवाई करते.
बुलढाणा बाजार समितीत व्यापारी शेतमाल हमीभावापेक्षा कमी दराने खरेदी करीत असल्यास शेतकऱ्यांनी तक्रारी कराव्यात. संबंधित व्यापाऱ्यांवर नियमानुसार कारवाई करण्यात येईल. नाफेडची खरेदी लवकर सुरू होईल. - जालिंदर बुधवत, सभापती, कृषी उत्पन्न बाजार समिती बुलढाणा.
सोयाबीनचा हमीभाव ५३२८, सर्वोच्च दर ४५०० रुपये
केंद्र शासनाने सोयाबीनचा हमीभाव ५३२८ रुपये निश्चित केलेला आहे; मात्र जिल्ह्यातील बाजार समितींमध्ये आतापर्यंत सर्वोच्च ४५०० रुपये दर चिखली कृषी उत्पन्न बाजार समितीत मिळाला. सरासरी ३८०० रुपये प्रति क्विंटल दराने शेतकऱ्यांची सोयाबीन खरेदी करण्यात येत आहे.
प्रमुख पिकांचे हमीभाव
५३२८ - सोयाबीन
८७६८ - मूग
७८०० - उडीद
२४०० - मका
८००० - तूर
व्यापाऱ्यांनी सुधारणेला केला होता विरोध!
• हमीभावाने शेतमाल खरेदी न करणाऱ्या व्यापाऱ्यांवर कठोर कारवाई करण्यासाठी सन २०१८ मध्ये तत्कालीन राज्य सरकारने महाराष्ट्र कृषी उत्पन्न पणन (विनियमन) अधिनियम १९६३ मध्ये सुधारणा करण्याचे ठरविले होते; मात्र, व्यापाऱ्यांनी त्याला कडाडून विरोधा केला.
• त्यामुळे या अधिनियमात सुधारणा होऊ शकली नाही. हमीभावाने शेतमाल खरेदी न करणाऱ्या व्यापाऱ्यांविरुद्ध कठोर कारवाई करण्याबाबत तरतूद करण्यात येणार होती; परंतु व्यापाऱ्यांच्या विरोधामुळे ही सुधारणा झाली नाही.
बाजार समितीत हमीभावापेक्षा कमी दराने व्यापाऱ्यांनी शेतमाल खरेदी केल्याबाबत शेतकऱ्यांची तक्रार प्राप्त झाल्यास नियमानुसार संबंधित व्यापाऱ्यावर कारवाई करण्यात येईल. - महेंद्र चव्हाण, जिल्हा उपनिबंधक.