छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्याच्या कन्नड तालुक्यातील मका खरेदी केंद्रांवर शेतकऱ्यांनी ५० हजार क्विंटल मका विक्रीसाठी नोंदणी केली. परंतु, शासनाने तालुक्यात केवळ ५ हजार क्विंटलच्या मका खरेदीस परवानगी दिली आहे. या विसंगतीमुळे शेतकऱ्यांनी संताप व्यक्त केला आहे.
नोंदणी होऊनही खरेदी होत नाही. त्यामुळे नोंदणी केलेल्या सर्वांचा मका खरेदी करावा, तसेच व्यापाऱ्यांना मका विकलेल्या शेतकऱ्यांना प्रतिक्विंटल ५०० रुपये अनुदान द्यावे, अशी मागणी शेतकरी संघटनेने केली आहे. अन्यथा ४ फेब्रुवारी रोजी तहसील कार्यालयात आंदोलन करण्याचा इशाराही देण्यात आला आहे.
कन्नड तालुक्यातील सहा केंद्रांवर मका खरेदीसाठी डिसेंबर २०२५ च्या पहिल्या आठवड्यात नोंदणी सुरू करण्यात आली होती. या केंद्रांवर सुमारे ५० हजार क्विंटल मका खरेदीची नोंद झाली; मात्र शासनाकडून तालुक्यासाठी केवळ ५ हजार क्विंटलचा कोटा निश्चित करण्यात आल्याने अनेक शेतकरी अडचणीत सापडले आहेत.
तसेच नोंदणीनंतर दीड महिन्याने केवळ दोनच केंद्रांवर खरेदी केंद्रे सुरू करण्यात आली. उर्वरित चार केंद्रे अद्याप सुरू न झाल्याने शेतकऱ्यांतून नाराजी व्यक्त होत आहे.
शेतकरी संघटनेचे निवेदन
• केंद्रांवर वेळेवर खरेदी न झाल्याने नाइलाजाने मका खासगी व्यापाऱ्यांना विकावा लागला. यामध्ये ६० ते ७० टक्के शेतकऱ्यांनी ११०० ते १५०० रुपये प्रतिक्विंटल दराने मका विकला असून त्यांना प्रतिक्विंटल २०० ते १३०० रुपयांचा तोटा सहन करावा लागला.
• त्यामुळे अशा शेतकऱ्यांना प्रतिक्विंटल पाचशे रुपये अनुदान द्यावे, तसेच नोंदणी केलेल्या सर्व शेतकऱ्यांची मका खरेदी करण्यात यावी, अशी मागणी शेतकरी संघटनेने केली आहे.
• यासंबंधी शेतकरी संघटनेतर्फे तहसील कार्यालयात निवेदन देण्यात आले आहे.
Web Summary : Farmers in Chhatrapati Sambhajinagar face hardship due to the mismatch between corn registration (50,000 quintals) and approved purchase quantity (5,000 quintals). Farmer organizations demand purchase of all registered corn and subsidies for those who sold to private traders, threatening protests if demands are unmet.
Web Summary : छत्रपति संभाजीनगर में मक्का पंजीकरण (50,000 क्विंटल) और स्वीकृत खरीद मात्रा (5,000 क्विंटल) में विसंगति के कारण किसानों को कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। किसान संगठनों ने सभी पंजीकृत मक्का की खरीद और निजी व्यापारियों को बेचने वालों के लिए सब्सिडी की मांग की है, मांगें पूरी न होने पर विरोध प्रदर्शन की धमकी दी है।