नवी मुंबई : कृषी व्यापारावर सरसकट जीएसटी आकारण्याचा विचार शासन करीत आहे. याशिवाय व्यापाऱ्यांचे अनेक प्रश्न वर्षानुवर्षे प्रलंबित आहेत. पाठपुरावा करूनही शासन दखल घेत नसल्यामुळे व्यापाऱ्यांमध्ये तीव्र असंतोष निर्माण झाला आहे.
शासनाच्या या धोरणाविरोधात राज्यव्यापी लढा उभारण्यात येणार असून, त्याची दिशा ठरविण्यासाठी ४ ऑगस्टला महाराष्ट्र राज्य व्यापारी कृती समितीने रविवारी पुण्याच्या दि पुना मर्चेंट चेंबर येथे सकाळी साडेदहा वाजता मेळावा आयोजित केला आहे.
सद्यःस्थितीमध्ये २५ किलोपेक्षा जास्त वजनाच्या ब्रेडेड पॅकिंग धान्यावर जीएसटी आकारला जातो. शासन २५ किलोची मर्यादा काढून घेण्याचा विचार करीत आहे. सरसकट जीएसटी आकारण्यात येणार आहे. याशिवाय व्यापाऱ्यांचे अनेक प्रश्न वर्षानुवर्षे प्रलंबित आहेत. प्रश्नांवर या मेळाव्यात चर्चा होणार आहे.
एपीएमसीबाहेरील व्यापाऱ्यांना सवलती
मुंबई बाजार समितीमध्ये स्वच्छता, पाणी, पार्किंग, अग्निसुरक्षा व इतर अनेक समस्या प्रलंबित आहेत. राज्यातील सर्वच बाजार समितीमध्ये व्यापाऱ्यांना अनेक अडचणींना सामोरे जावे लागत आहे. बाजार समितीमधील व्यापाऱ्यांना सर्व नियम व कायद्यामध्ये बांधून ठेवले जाते व बाजार समितीच्या बाहेर व्यापार करणाऱ्यांना सर्व नियमांतून सूट दिली जाते.
बाजार समितीमध्ये गैरसोयींना सामोरे जावे लागते. सेससह अनेक प्रश्न प्रलंबित आहेत. यामुळे आंदोलन केले जाणार असून, त्याचे धोरण ठरविण्यासाठी पुणे येथे बैठक आयोजित केली आहे. - भीमजी भानुशाली, सचिव ग्रोमा