पुणे : कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या आवारात शेतमालाच्या खरेदी विक्रीवर आकारला जाणारा सेस कमी करण्याचा निर्णय राज्य शासनाने सोमवारी घेतला होता.
मात्र, अवघ्या बारा तासांच्या आत शासनाने हा अध्यादेश मागे घेतला आहे. या निर्णयाचे बाजार समित्यांनी स्वागत केले आहे तर यातून व्यापारीवर्गामध्ये मात्र नाराजीचा सूर पसरला आहे.
सद्यःस्थितीत शंभर रूपयांच्या खरेदीवर व्यापाऱ्यांना किमान ७५ पैसे व कमाल एक रूपया सेस भरावा लागत होता. हा सेस कमी करत किमान २५ पैसे व कमाल ५० पैसे सेस भरण्याचा अध्यादेश शासनाने सोमवारी काढला होता.
मात्र, या निर्णयाला महाराष्ट्र राज्य बाजार समिती सहकारी संघाने विरोध केला होता. या अध्यादेशाने राज्यातील बाजार समितीचे उन्पन्न कमी होऊन बाजार समित्या संपुष्टात येतील. त्यामुळे मंत्र्यांच्या भेटी घेऊन हा अध्यादेश मागे घेण्याची विनंती केली होती.
या निर्णयाविरोधात न्यायालयात अर्ज करण्याची तयारीही केली काही घटनांनी केली होती, अखेर बाजार समिती सहकारी संघाच्या भावना लक्षात घेऊन राज्य शासनाने सेस कपातीचा अध्यादेश मागे घेतला असून अवघ्या बारा तासांतच अध्यादेश मागे घेतला गेला.
या निर्णयामुळे महाराष्ट्र राज्य बाजार समिती सहकारी संघाचा हा मोठा विजय मानला जात आहे. यातून अखेर राज्यातील बाजार समित्या टिकून राहतील आणि खऱ्या अर्थाने शेतकरी बळिराजाही सुखावला जाईल.
व्यापारी संघटना नाराज
राज्य शासनाने सेस कपातीचा निर्णय घेतल्याने व्यापाऱ्यांमध्ये आनंदाचे वातावरण होते. परंतु हा निर्णय मागे घेतल्याने पुन्हा नाराजी झाली आहे. महाराष्ट्र चेंबर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्रिज अॅण्ड अॅग्रीकल्चर (मुंबई) फेडरेशन ऑफ असो. ऑफ महाराष्ट्र (मुंबई), चेंबर ऑफ असो. ऑफ महाराष्ट्र इंडस्ट्रिज अॅण्ड ट्रेड, दि ग्रेन, राईस अॅण्ड ऑईल सीड्स मर्चटस् असोसिएशन, दि पुना मर्चेंटस् चेंबरच्या विद्यमाने महाराष्ट्र राज्य कृती समिती गठित केली होती.
बाजार समिती सेस कमी करण्याच्या शासनाचा निर्णय चुकीचा होता. त्याविरोधात आम्ही मंत्र्यांच्या भेटी घेतल्या होत्या. सेस कमी करण्याचा अध्यादेश मागे घेण्याची विनंती केली होती. शासनाने आमची मागणी मान्य करून अध्यादेश मागे घेतला. आम्ही त्यांचे आभारी आहोत. - बाळासाहेब नाहाटा, सभापती, महाराष्ट्र राज्य बाजार समिती सहकारी संघ
राज्यातील बाजार समित्या आर्थिक संकटात सापडल्या असत्या. महाराष्ट्र राज्य बाजार समिती सहकारी संघाने पुढाकार घेऊन मंत्र्यांना वस्तुस्थिती निदर्शनास आणून दिली. त्यानुसार सेस कपातीचा निर्णय शासनाने मागे घेतला आहे. या निर्णयाचे आम्ही स्वागत करतो. - दिलीप काळभोर, सभापती, पुणे कृषी बाजार समिती
महाराष्ट्र राज्य व्यापारी कृती समिती वतीने व्यापाऱ्यांशी चर्चा करून पुढील योग्य तो निर्णय घेतला जाईल. - राजकुमार नहार, अध्यक्ष दी पुना मर्चड चेंबर
कृषी उत्पन्न बाजार समितीचा सेस कमी करण्याचा निर्णय घेतला असून सरकारने सेस कमी करण्याचा अध्यादेश मागे घेतला आहे. सेसबाबत सुधारणा करण्यासाठी मंत्रीस्तरीय अभ्यास समिती नेमणूक करण्याबाबत विचाराधीन आहे. - विकास रसाळ, पणन संचालक