पणन विभागामार्फत पुढील १०० दिवसांत करावयाच्या कृती कार्यक्रमाचे मा. मुख्यमंत्री महोदयांसमोर केलेल्या सादरीकरणावेळी राज्यात एकूण ३५८ तालुक्यांपैकी ६८ तालुक्यामध्ये बाजार समित्या अस्तित्वात नाहीत.
महाराष्ट्र कृषी उत्पन्न पणन (विकास व विनियमन) अधिनियम १९६३ मधील तरतूदीनुसार मा. मुख्यमंत्रीबाजार समिती योजने अंतर्गत तालुका स्तरावर नवीन बाजार समित्या स्थापन करण्याबाबत धोरणात्मक निर्णय घेण्यात येईल. असे निर्देश देण्यात आले आहेत.
त्याचप्रमाणे विधानमंडळाच्या २०२५ च्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनावेळी मा. उपमुख्यमंत्री (वित्त व नियोजन) यांनी सादर केलेल्या अर्थसंकल्पीय भाषणात "एक तालुका एक बाजार समिती योजना" ची घोषणा करण्यात आली आहे.
त्या अनुषंगाने, राज्यातील एकूण ३५८ तालुक्यांपैकी ६८ तालुक्यांमध्ये बाजार समिती अस्तित्वात नसल्याने प्रत्येक तालुक्यासाठी किमान एक स्वतंत्र बाजार समिती स्थापन करण्याकरिता "मुख्यमंत्री बाजार समिती योजना" राबविण्याचा शासनाने निर्णय घेतला आहे.
राज्यात एकूण ३५८ तालुक्यांपैकी ६८ तालुक्यामध्ये बाजार समित्या अस्तित्वात नसल्याने मुंबई उपनगर जिल्ह्यातील ३ तालुके वगळून उर्वरित ६५ तालुक्यांमध्ये महाराष्ट्र कृषी उत्पन्न पणन (विकास व विनियमन) अधिनियम १९६३ मधील तरतूदीनुसार मा. मुख्यमंत्री बाजार समिती योजने अंतर्गत तालुका स्तरावर नवीन बाजार समित्या स्थापन करण्याचा तत्वतः निर्णय घेण्यात आला आहे.
६५ तालुक्यांची जिल्हानिहाय यादी खालीलप्रमाणेसिंधुदुर्ग : कणकवली, वैभववाडी, देवगड, मालवण, सावंतवाडी, वेंगुर्ले, दोडामार्ग.रत्नागिरी : संगमेश्वर, लांजा, राजापूर, चिपळूण, गुहागर, दापोली, मंडणगड, खेड.रायगड : उरण, टाळा, सुधागड-पाली, पोलादपूर, श्रीवर्धन, म्हासळा.ठाणे : अंबरनाथ.पालघर : तलासरी, जवाहर, मोखाडा, वाडा, विक्रमगड.नाशिक : पेठ, त्र्यंबकेश्वर.जळगाव : एरंडोल, मुक्ताईनगर, भडगाव.अमरावती : भातकुली, चिखलदरा.पुणे : वेल्हा.नागपूर : नागपूर ग्रामीण.भंडारा : मोहाडी, साकोली.गोंदिया : सालेकसा.गडचिरोली : धानोरा, मुलचेरा, देसाईगंज, कुरखेडा, कोर्ची, एटापल्ली, भामरागड.चंद्रपूर : बल्लारपूर, जिवती.नांदेड : अर्धापूर.छ. संभाजीनगर : खुलताबाद, सोयगांव.बीड : शिरुर कासार.सोलापूर : सोलापूर दक्षिण.सातारा : महाबळेश्वर.सांगली : कवठे महाकांळ, जत, कडेगाव.कोल्हापूर : पन्हाळा, शाहुवाडी, कागल, राधानगरी, गगनबावडा, भुदरगड, चंदगड, आजरा.
उपरोक्त ६५ तालुक्यांमध्ये शासन निर्णयात दिलेल्या अटी व शर्तीस अधिन राहून प्रत्येक तालुक्याकरिता एक बाजार समिती निर्माण करण्याची कार्यवाही करण्यात येणार आहे.
अधिक वाचा: पीएम किसान बरोबरच आता कृषी योजनांच्या लाभासाठीही फार्मर आयडी अनिवार्य; निर्णय राज्यभर लागू