कांद्याच्या वाढत्या किमती रोखण्यासाठी आणि देशांतर्गत बाजारपेठेतील पुरवठा वाढवण्यासाठी सरकारने शनिवारी कांद्याच्या निर्यातीवर ४० टक्के शुल्क लागू केले. अर्थ मंत्रालयाने एका अधिसूचनेद्वारे 31 डिसेंबर 2023 पर्यंत कांद्यावर 40 टक्के निर्यात शुल्क लागू केले आहे. सप्टेंबरमध्ये कांद्याचे भाव वाढण्याची शक्यता असल्याच्या वृत्तानंतर निर्यात शुल्क लावण्यात आले आहे.
सप्टेंबर महिन्यात कांद्याच्या दरात आणखी वाढ होऊ शकते, असा दावाही अनेक अहवालांमध्ये केला जात होता. कांद्याची किंमत 50 ते 60 रुपयांपर्यंत वाढण्याची शक्यता वर्तविण्यात येत होती. या किमतींवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी सरकारने हे पाऊल उचलले आहे.
मात्र आधीच कांद्याला हंगामात कमी भाव मिळाल्याने शेतकरी नाराज असून येणाऱ्या काळात बाजारात कांद्याचे दर आणखी कोसळणार असल्याची भीती शेतकरी वर्गात निर्माण झाली आहे. केंद्र सरकारने शहरी ग्राहकाला खूश करण्यासाठी संभाव्य मतपेटीवर डोळा ठेवून हा निर्णय घेतला असल्याचे कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांचे म्हणणे आहे.
कांद्यावरील ४० टक्के निर्यात शुल्क लागू करून केंद्र सरकारने कांदा बाजारभाव पाडण्याचे षडयंत्र रचले आहे. राज्यातील व देशातील कांदा उत्पादकांना सोबत घेऊन केंद्राला हा निर्णय मागे घेण्यास भाग पाडू.
-महाराष्ट्र राज्य कांदा उत्पादक शेतकरी संघटना