भीमगोंड देसाई
कोल्हापूर : बागायत जमीन दहा गुंठे आणि जिरायत जमिनीचे २० गुंठ्यांच्या खालील क्षेत्राची खरेदी, विक्रीच्या व्यवहारांवर बंदीचा कायदा रद्द केल्याची घोषणा शासनाने बुधवारी केली.
यामुळे १ जानेवारी २०२५ पर्यंतचे एक, दोन, तीन गुंठ्यांच्या भूखंडाची खरेदी, विक्री कायदेशीर होणार आहेत. याच्या अंमलबजावणीची कार्यप्रणाली येत्या पंधरा दिवसांत जिल्हा पातळीवर मिळाल्यानंतर प्रत्यक्ष कार्यवाहीला सुरुवात होईल.
यापुढील काळात कमी क्षेत्रातील भूखंडाची खरेदी, विक्री कायदेशीरदृष्ट्या पात्र होणार आहेत, असे महसूल, मुद्रांक विभाग प्रशासनाकडून सांगण्यात आले.
तुकड्यांची शेती परवडत नाही. अपेक्षित उत्पादन मिळत नाही. म्हणून शासनाने तुकडेबंदीचा कायदा आणला. पण, शहरालगत नागरीकरण गतीने होत आहे. खेड्यांमध्येही गावठाणबाहेर बांधकामे होत आहेत. यासाठी जमिनीच्या छोट्या भूखंडाची खरेदी, विक्रीचे व्यवहार वाढले.
पैशाच्या गरजेपोटी अनेकजण एक, दोन, तीन, पाच गुंठ्यांचे भूखंडही विकले. अनेकांनी भविष्यात घर बांधता येईल, म्हणून घेतलेही. मात्र, तुकडेबंदी कायद्यामुळे व्यवहार कायदेशीर झाले नाहीत.
करार पत्रावरील व्यवहारात कायदेशीर मालकीचे प्रश्न उपस्थित झाल्याने वाद न्यायालयात जाऊ लागले. अशा भूखंडावर घर बांधण्यासाठी राष्ट्रीयीकृत बँकांचे कर्ज मिळत नाही.
बांधकाम परवाना मिळत नाही. म्हणून तुकडे बंदीचा कायदा रद्द करावा, अशी मागणी विधानसभेत आमदारांनी केली. त्यानंतर महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी तुकडेबंदीचा कायदा रद्द केला.
यामुळे १ जानेवारी २०२५ पर्यंत झालेल्या व्यवहारांचे नियमितीकरण केले जाणार आहे. त्याचा लाभ जिल्ह्यात किती जणांना होणार याची माहिती संकलित करण्याची प्रक्रिया सुरू झाली आहे. पंधरा दिवसांनंतर या कामाला गती येणार आहे.
महापालिका, नगरपालिका कार्य क्षेत्राजवळील क्षेत्र
तुकडे बंदीतून महापालिका, नगरपालिका, नगरपंचायत, विकास प्राधिकरणालगतच्या क्षेत्रातील आणि गावठाणजवळील २०० ते ५०० मीटरपर्यंतचा भाग वगळण्यात आला आहे.
भूखंड पाडून विकण्याचा ट्रेंड वाढणार
तुकडेबंदी रद्द झाल्याने जमिनीचे तुकडे करून म्हणजे भूखंड पाडून विकण्याचा ट्रेंड वाढेल. यातून बांधकाम व्यवसायाला आणखी बुस्ट मिळेल, असेही काही बांधकाम व्यावसायिकांचे म्हणणे आहे.
अधिक वाचा: सातबाऱ्यावर होणार आता पोटहिस्स्याची नोंद; काय आहे निर्णय? वाचा सविस्तर