सांगली : राज्यातील जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांमधील नोकर भरती आता केवळ आयबीपीएस, टीसीएस आणि एमकेसीएल या तीन नामांकित कंपन्यांमार्फतच राबवावी, अशी ठाम शिफारस सहकार आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखालील समितीने शासनाला केली आहे.
त्यामुळे राज्यातील सर्व जिल्हा बँकांमध्ये खळबळ उडाली असून, पारंपरिक पद्धतीने भरती करणाऱ्या व्यवस्थेला धक्का बसणार आहे.
३० ऑक्टोबर २०२५ रोजी शासनाने अशाच प्रकारचा आदेश जारी केला होता. मात्र, त्या आदेशाला मुंबई उच्च न्यायालय, नागपूर खंडपीठाने स्थगिती देत नैसर्गिक न्याय तत्त्वानुसार संबंधित कंपन्यांचे म्हणणे ऐकून नव्याने निर्णय घेण्याचे आदेश दिले होते.
त्यानंतर स्थापन झालेल्या समितीने व्यापक चौकशी करून आता पुन्हा त्याच तीन कंपन्यांमार्फत भरती करण्याची शिफारस केली आहे.
सांगली जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेतील भरती प्रक्रियेवरून हा वाद पेटला होता. बँकेने रिझर्व्ह बँकेच्या मान्यतेने भरती सुरू केली असताना, संभाव्य गैरप्रकारांच्या आरोपांमुळे ही प्रक्रिया वादात सापडली.
या पार्श्वभूमीवर आमदार सदाभाऊ खोत यांनी मुख्यमंत्र्यांकडे तक्रार दाखल केली होती. त्यानंतर शासनाने सांगली बँकेची भरती स्थगित करत संपूर्ण राज्यातील भरती प्रक्रियेलाच नवे निकष लावले.
मुंबई उच्च न्यायालय, नागपूर खंडपीठाच्या सूचनेनुसार राज्य शासनाने सहकार आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नियुक्त केली होती.
या समितीने शासनाला मागील आठवड्यात अहवाल सादर केला आहे. समितीच्या अहवालात अनेक धक्कादायक बाबी समोर आल्या आहेत.
काही जिल्हा बँकांमध्ये भरती प्रक्रियेत विलंब, पारदर्शकतेचा अभाव आणि संशयास्पद कार्यपद्धती आढळल्याचे नमूद केले आहे.
उदाहरणार्थ, २०१९ मधील एका भरती प्रक्रियेत परीक्षा निकाल देण्यासाठी आठ महिने लागल्याची बाब समोर आली, ज्यामुळे प्रक्रियेच्या विश्वासार्हतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले.
म्हणूनच समितीने शासनाने नियुक्त केलेल्या तीन कंपन्यांमार्फतच भरती प्रक्रिया करण्याची शिफारस केली आहे. आता समितीचा अहवाल शासनाकडे सादर झाल्यानंतर अंतिम निर्णयाची उत्सुकता आहे.
ही शिफारस मान्य झाली, तर राज्यातील जिल्हा बँकांमधील नोकर भरती केंद्रीकृत आणि तंत्रज्ञानाधारित होणार आहे.
राजकीय सूडबुद्धीने निर्णय घेतल्याचा आरोप
◼️ जिल्हा बँकेच्या काही संचालकांनी शासनाच्या निर्णयावर नाराजी व्यक्त करत पारदर्शकतेच्या नावाखाली स्थानिक स्वायत्ततेवर मर्यादा आणल्या जात आहेत. केवळ राजकीय सूडबुद्धीने हा निर्णय घेतला असल्याचा आरोप केला आहे.
◼️ ठराविक तीन कंपन्यांमुळे जिल्हा बँकेतील नोकर भरती प्रक्रियेला उशिर होऊन बँकेच्या कामकाजावर याचा चांगलाचा परिणाम होणार आहे, असेही त्यांनी स्पष्ट केले आहे.
अधिक वाचा: युरियाच्या पोत्याचा आकार कमी होणार; आता किती किलोचे येणार पोते? काय राहणार किंमत?