रेवणअप्पा साळेगावकर
जलयुक्त शिवार ही योजना राज्य शासनाने कृषी विभागाकडून काढून घेत जलसंधारण विभागाकडे हस्तांतरित केली होती. काही महिन्यांनंतर पुन्हा जलसंधारणकडून कृषी विभागाकडे देण्यात आली आहे. सरकारने याबाबत मार्च महिन्यात शासन निर्णय घेऊनही कृषी संवर्ग संघटनांनी विरोध दर्शविल्यामुळे जलयुक्तच्या अंमलबजावणीतील अडथळे आता कधी दूर होणार, असा मुद्दा समोर येत आहे.
शासनाचा महत्त्वाकांक्षी असलेली जलयुक्त शिवार योजना कृषी विभागाकडून काढून घेत जलसंधारण विभागाकडे हस्तांतरित केली होती. त्यानंतर या योजनेचा दुसरा टप्पा सुरू झाला. यामध्ये समित्यांत बदल करून नव्याने समित्या स्थापन करण्याचे आदेश राज्य शासनाने दिले होते.
त्यानंतर जलसंधारण विभागाकडून या योजनेचे हस्तांतरण कृषी विभागाकडे करण्यात आले. या कामाची जबाबदारी कृषी विभागावर सोपविण्यात आली.
मात्र, प्रत्यक्षात अजूनही अंमलबजावणी झाली नसल्याने योजनेचे काम सुरू नाही. यापूर्वी भाजप शिवसेना युतीच्या काळात लोकसहभाग आणि शासनाच्या निधीचा विनियोग करून जलयुक्त शिवार ही योजना बहुतांश गावांत राबविण्यात आली होती. योजनेला पहिल्या टप्प्यात मोठे यशही मिळाले होते.
शेततळ्यांची निर्मिती, नाला सरळीकरण, पावसाच्या पाण्याचे पुनर्भरण, सिमेंट नाला बांध, गाळमुक्त तळे यासारखी कामे या योजनेतून केली. राज्य शासनाच्या विविध पाच विभागांतील कामे एकत्र करून ही योजना राबविली.
या योजनेचा सिंचनासाठी शेतकऱ्यांना फायदाही झाला होता; पण आता या योजनेंतर्गत दुसऱ्या टप्प्यातील कोणत्याच कामांना गती मिळत नसल्याचे चित्र सेलू तालुक्यात आहे.
काम प्रत्यक्षरीत्या कृषी विभागाने स्वीकारलेले नाही
• भाजप-शिवसेना सरकारने ही योजना राबविली; पण मध्यंतरी महाविकास आघाडी सरकार सत्तेवर आल्याने ती बंद पडली होती. मात्र, आता परत भाजप- शिंदेसेनेचे सरकार सत्तेत असल्याने योजनेच्या दुसऱ्या टप्प्याला प्रारंभ केला आहे. योजना यशस्वीपणे राबविण्यासाठी जिल्हा आणि तालुकास्तरावर समित्यांची स्थापना केली होती. त्यामध्ये जिल्हा जलसंधारण अधिकारी यांच्यावर सदस्य सचिव म्हणून जबाबदारी दिली होती.
• आता या समितीत फेरबदल करून नवीन समिती स्थापन केली आहे. राज्य शासनाच्या मृद व जलसंधारण विभागाने यासंदर्भात आदेश काढले. त्यामुळे जलयुक्त शिवार अभियान २" योजनेची यशस्वीपणे अंमलबजावणीची जबाबदारी पुन्हा एकदा जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी यांच्याकडे आली. मात्र, कृषी संघटनांच्या विरोधामुळे योजनेचे काम प्रत्यक्षरीत्या कृषी विभागाने स्वीकारलेले नाही. त्यामुळे योजना अद्यापही पूर्णपणे जलसंधारण विभागाकडे अन् कृषी विभागाकडेही नसल्याचे दिसून येते.
जलयुक्त शिवार टप्पा २ ची कामे नेमकी कृषी विभागाने करावी की, जलसंधारण विभागाने करावीत, याबाबत एकमत झालेले नाही. त्यामुळे सद्यःस्थितीत कामे बंद आहेत. सेलू तालुक्यात ९ कामे पूर्ण होत आहेत. वरिष्ठ पातळीवर निर्णय होईल, त्यानुसार अंमलबजावणी केली जाईल. - एस.टी. पठाण, तालुका कृषी अधिकारी, सेलू
बहुतांश गावांमध्ये अर्धवटच कामे
• सेलू तालुक्यात जलयुक्त शिवार अभियानांतर्गत आराखड्यानुसार १७ गावांत विविध कामे मंजूर केली आहेत; पण, कृषी आणि जलसंधारण या दोन्ही विभागांचा ताळमेळ लागत नसल्याने अनेक कामे अर्धवट झाली आहेत.
• त्यापैकी ९ कामे पूर्णत्वास जात आहेत, तर अनेक नवीन कामे मंजुरीच्या प्रतीक्षेत असल्याची स्थिती दिसून येत आहे.
दोन्ही विभागांची टोलवाटोलवी
• कृषी विभागाकडून जलंसधारण विभागाकडे जलयुक्तची योजना देण्यात आली. त्यानंतर पुन्हा जलसंधारणकडून कृषी विभागाकडे हस्तांतरित करण्यात आली.
• त्यामुळे या योजनेच्या कामाबाबत दोन्ही विभागांकडून एकमेकांकडे टोलवाटोलवी केली जात असल्याचे पुढे आले आहे.
हेही वाचा - सर्व शेतकरी बांधवांच्या मोबाईल मध्ये असावेत असे शेती पिकांसाठी फायद्याचे मोबाईल ॲप्स