स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका सुरू झाल्याने मुख्यमंत्र्यांच्या महत्वाकांक्षी मुख्यमंत्री ग्रामसमृद्धी योजनेला ब्रेक लागण्याची चिन्हे आहेत.
gram samridhi yojana प्रशासनाने निवडणूक प्रक्रियेवर लक्ष केंद्रित केले असून, ही योजना स्थगित केली जाण्याची शक्यता वर्तविण्यात येत आहे.
ग्रामविकास विभागाने ऑगस्ट महिन्यात मुख्यमंत्री ग्रामसमृद्धी योजनेची घोषणा केली. तिचा कालावधी दि. १७ सप्टेंबर ते दि. ३१ डिसेंबर असा आहे.
शासकीय योजनांची गतिमान अंमलबजावणी, ग्रामस्वच्छता, शिक्षणाचा दर्जा सुधारणे, जलव्यवस्थापन, सांडपाणी व कचरा व्यवस्थापन, प्रशासकीय कामकाजात पारदर्शकता व गतिमानता आदी कामे या अभियानात केली जाणार आहेत.
यासाठी ग्रामपंचायतींना तालुका, जिल्हा विभागीय व राज्यस्तरावर बक्षिसेही देण्यात येणार आहेत. गावांच्या निवडीसाठी समित्यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे.
मूल्यमापनाचे काम जानेवारी व फेब्रुवारी महिन्यात केले जाणार आहे. मुख्यमंत्र्यांनी या योजनेत गांभीर्याने लक्ष घातल्याने सर्व जिल्हा परिषदा, पंचायत समित्या व ग्रामपंचायतींनी कामांना गती दिली होती.
योजना सुरू होऊन सोमवारी दोन विली होती योजना सुरू होऊन सोमवारी दोन निवडणुकांचा हंगाम सुरु झाल्याने अभियान मंदावले आहे. सध्या नगरपालिका व नगर परिषदांच्या निवडणुका सुरू असल्याने ग्रामीण भागात आचारसंहिता लागू नाही.
पण जिल्हा परिषद व महसूल प्रशासन काही प्रमाणात निवडणूक प्रक्रियेत अडकल्याने योजनेच्या गतिमानतेवर त्याचा प्रतिकूल परिणाम झाला आहे. डिसेंबरमध्ये जिल्हा परिषद व पंचायत समित्यांच्या निवडणुकांचा धुरळा उडणार आहे, त्याचा योजनेवर परिणाम होऊ शकतो.
मुदतवाढ मिळणार?
◼️ जानेवारी महिन्यात महापालिकेच्या निवडणुका होतील. त्यानंतर जूनपर्यंत ग्रामपंचायतींच्या निवडणुकांची शक्यता आहे. त्यामुळे राज्यात सर्वत्र आचारसंहितेचे वातावरण राहील. परिणामी मुख्यमंत्री ग्रामसमृद्धी योजनेचा मुदतवाढ मिळण्याची शक्यता प्रशासनाने व्यक्त केली.
◼️ डिसेंबरमध्ये जिल्हा परिषद व पंचायत समित्यांच्या निवडणुकांचा धुरळा उडणार आहे. त्यावेळी तर ग्रामीण भागात सर्वत्र आचारसंहिता लागू राहणार असल्याने अभियान पूर्णतः थंडावणार आहे.
अधिक वाचा: तोडणी-वाहतूक खर्च वजा जाता ऊस उत्पादक शेतकऱ्याच्या हातात यंदा किती रुपये येणार?