राज्यातील काजू दर कमी झाल्याने काजू उत्पादन शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाई देण्यासाठी गोव्याच्या धर्तीवर अनुदान देण्यासाठी प्रस्ताव सादर करण्याचे निर्देश देण्यात आले असल्याचे पणन मंत्री अब्दुल सत्तार यांनी सांगितले.
काजू प्रक्रिया उद्योगाबाबत आणि काजू बियाणे अनुदान विषयी विधान भवनात आयोजित बैठकीत ते बोलत होते. यावेळी शालेय शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर, सार्वजनिक बांधकाम मंत्री रविंद्र चव्हाण, आमदार प्रकाश आबिटकर, राजेश पाटील, निलेश राणे, योगेश कदम, निरंजन डावखरे, माजी आमदार प्रमोद जठार आदींची उपस्थिती होती.
मंत्री श्री. सत्तार म्हणाले, राज्यातील सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी, रायगड आणि कोल्हापूर जिल्ह्यातील आणि कोकणाशी संबंधित भागात काजूचे मोठ्या प्रमाणात उत्पादन घेतले जाते. परंतु काजू ‘बी’ ला हमीभाव नसल्याने आणि काजूच्या दरामध्ये दरवर्षी अस्थिरता असल्याने व्यापारी कमी दराने काजू खरेदी करतात त्यामुळे काजू बागायतदार शेतकरी आर्थिक संकटात सापडत आहेत.
याकरिता काजू उत्पादन करणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या आणि लोकप्रतिनिधींच्या सूचना मागविण्यात येणार आहेत. तसेच तीन वर्षाचा काजू उत्पादन आणि उत्पादन खर्च यांचा अभ्यास करून शेतकऱ्यांना काजू उत्पादन करण्यासाठी प्रोत्साहन देण्याकरिता अनुदान देण्यासाठी किती निधीची तरतूद करावी लागेल याचाही अभ्यास करून प्रस्ताव सादर करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या असल्याचे श्री. सत्तार यांनी यावेळी सांगितले.