पुणे : खरीप हंगामात झालेल्या अतिवृष्टीमुळे नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांना राज्य सरकारने ३१ हजार कोटी रुपयांचे पॅकेज जाहीर केले. त्यात पीक विमा योजनेतून हेक्टरी साडेसतरा हजार रुपये देऊ, असे आश्वासन दिले होते.
प्रत्यक्षात ही मदत महसूल मंडळातील पीक कापणी प्रयोगातून आलेल्या सरासरी उत्पादनावर अवलंबून असणार आहे. मात्र, महसूल मंडळानुसार हे उत्पादन बदलणारे आहे.
त्यानुसार विमा कंपनी भरपाई देईल. त्यामुळे राज्य सरकारने जाहीर केलेली मदत शेतकऱ्यांना मिळेलच याची खात्री नाही.
खरीप हंगामात पावसाने धुमाकूळ घातल्यानंतर राज्य सरकारने त्यावर ३१ हजार कोटी रुपयांचे पॅकेज जाहीर करून दिलासा देण्याचा प्रयत्न केला.
त्यातील एक मदत पीक विमा योजनेतून प्रति हेक्टरी साडेसतरा हजार रुपये दिले जातील, असे आश्वासन मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी दिले होते.
मात्र, ही मदत देताना महसूल मंडळनिहाय बारा ठिकाणी घेण्यात आलेल्या पीक कापणी प्रयोगाच्या उत्पादनाच्या सरासरीवर अवलंबून असणार आहे.
या सरासरीची गेल्या पाच वर्षामधील सरासरी उत्पादनाशी (उंबरठा उत्पादन) तुलना केली जाणार आहे. उंबरठा उत्पादनापेक्षा सरासरी उत्पादन कमी असल्यास संबंधित महसूल मंडळातील शेतकरी नुकसान भरपाईला पात्र असतील.
उदाहरणार्थ सरासरी उत्पादन उंबरठा उत्पादनाच्या दहा टक्के कमी असल्यास विमा संरक्षित रकमेच्या दहा टक्केच भरपाई शेतकऱ्यांना मिळेल.
हे उत्पादन उंबरठा उत्पादनाच्या १०० टक्केहून कमी असल्यास अशांना संपूर्ण विमा संरक्षित रक्कम भरपाई म्हणून मिळेल. सोयाबीनसाठी ही विमा संरक्षण रक्कम ५६ हजार रुपयांपर्यंत आहे.
संपूर्ण नुकसानभरपाई मिळण्यासाठी महसूल मंडळातील सरासरी उत्पादन शून्य असणे अपेक्षित आहे.
नुकसानभरपाई मिळेल याबाबत साशंकता
सर्वच महसूल मंडळांमध्ये वेगवेगळी असू शकेल, असे अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे. त्यामुळे राज्य सरकारने जाहीर केलेल्या साडेसतरा हजार प्रति हेक्टरची नुकसानभरपाई सर्वच शेतकऱ्यांना मिळेल याबाबत साशंकता आहे.