Lokmat Agro >शेतशिवार > खताच्या कंपन्या लिंकिंगची सक्ती करतात त्यांना का सोडता? त्यांच्यावर कारवाई का नाही?

खताच्या कंपन्या लिंकिंगची सक्ती करतात त्यांना का सोडता? त्यांच्यावर कारवाई का नाही?

Why are fertilizer companies forcing linking being left out? Why is no action taken against them? | खताच्या कंपन्या लिंकिंगची सक्ती करतात त्यांना का सोडता? त्यांच्यावर कारवाई का नाही?

खताच्या कंपन्या लिंकिंगची सक्ती करतात त्यांना का सोडता? त्यांच्यावर कारवाई का नाही?

fertilizer linking रासायनिक खताबरोबर लिंकिंग करणाऱ्या विक्रेत्यांवर कारवाई करण्याचे आदेश मंत्र्यांनी दिले आहेत, पण ज्या रासायनिक खताच्या कंपन्या लिंकिंगची सक्ती करतात त्यांना का सोडता?

fertilizer linking रासायनिक खताबरोबर लिंकिंग करणाऱ्या विक्रेत्यांवर कारवाई करण्याचे आदेश मंत्र्यांनी दिले आहेत, पण ज्या रासायनिक खताच्या कंपन्या लिंकिंगची सक्ती करतात त्यांना का सोडता?

शेअर :

Join us
Join usNext

कोल्हापूर : रासायनिक खताबरोबर लिंकिंग करणाऱ्या विक्रेत्यांवर कारवाई करण्याचे आदेश मंत्र्यांनी दिले आहेत, पण ज्या रासायनिक खताच्या कंपन्या लिंकिंगची सक्ती करतात त्यांना का सोडता?

त्यांच्यावर पहिल्यांदा कारवाई करा, अशी मागणी असोसिएशन ऑफ कोल्हापूर बी-बियाणे कीटकनाशके, रासायनिक खते व्यापारी कोल्हापूरचे अध्यक्ष विनोद पाटील यांनी शुक्रवारी पत्रकार परिषदेत केली.

विनोद पाटील म्हणाले, खत कंपन्या युरिया खतासोबत इतर खतांची लिंकिंग करतात. विक्रेत्यांनी नाही म्हटले तरी कंपन्या त्याशिवाय युरिया खतच देत नाहीत.

जिल्ह्यातील लोकप्रतिनिधींसह सर्वांनाच कंपन्या लिंकिंग करतात, हे माहिती असताना विक्रेत्यांवर फौजदारी करण्याचा इशारा दिला जातो. हे चुकीचे असून, पहिल्यांदा कंपन्यांवर कारवाई करा, म्हणजे हा प्रश्न उद्भवणार नाही.

गेल्या अनेक वर्षांपासून विक्रेत्यांनाच टार्गेट केले जाते, खत कंपन्यांवर कारवाई करा अन्यथा जिल्ह्यातील विक्रेते आपले परवाने शासनाला परत करतील. यावेळी संघटनेचे उपाध्यक्ष विकास कदम, सचिव सागर खाडे, शिवराज पाटील, विनय पाटील आदी उपस्थित होते.

विक्रेत्यांनाही स्कॅनर द्या
खत विक्री दुकानात शेतकऱ्यांना तक्रार करण्यासाठी स्कॅनर क्यूआर कोड दिला आहे. हे चांगले केले आहे; पण त्याप्रमाणेच विक्रेत्यांना तक्रार करण्यासाठी शासनाने स्कॅनर क्यूआर कोड द्यावा, म्हणजे आम्हालाही खत कंपन्यांविरोधात तक्रार करता येईल, असे अध्यक्ष पाटील यांनी सांगितले.

अधिक वाचा: राज्यातील जमीन मोजणीची प्रकरणे आता तातडीने निकाली लागणार; आले नवीन १२०० रोव्हर

Web Title: Why are fertilizer companies forcing linking being left out? Why is no action taken against them?

Get Latest Marathi News , Maharashtra News and Live Marathi News Headlines from Politics, Sports, Entertainment, Agriculture and hyperlocal news from all cities of Maharashtra.