खरीप हंगाम २०२५-२६ च्या झालेल्या अतिवृष्टीमुळे जिल्ह्यातील शेतीचे मोठे नुकसान झाले होते. अतिवृष्टी, पुराच्या पाण्याने जिल्ह्यातील ६ लाख ५३ हजार २६५ हेक्टर क्षेत्रावरील पिकांना फटका बसला होता. शेतकऱ्यांना शासकीय अनुदानासोबतच प्रधानमंत्री पीकविमा योजनेंतर्गत नुकसानभरपाई मिळणे अपेक्षित होते.
मात्र, रब्बी हंगाम संपत आला तरीही खरीप हंगामातील विमा शेतकऱ्यांना मिळालेला नाही. सध्या मुंबईत अर्थसंकल्पीय अधिवेशन सुरू असून अहिल्यानगर जिल्ह्यातील लोकप्रतिनिधी पीकविम्याचा मुद्दा उपस्थित करून प्रत्यक्ष मदत मिळवून देतील, याची शेतकऱ्यांना अपेक्षा आहे.
जिल्ह्यात खरीप हंगाम सुरू असताना ऑगस्ट, सप्टेंबर आणि ऑक्टोबर महिन्यांत झालेल्या अतिवृष्टी व पुरामुळे ८ लाख २७ हजार ११८ शेतकऱ्यांचे ६ लाख ५३ हजार २६५ हेक्टर क्षेत्र बाधित झाले होते. यानंतर राज्य शासनाने हेक्टरी ८ हजार ६०० रुपयांचे शासकीय अनुदान, रब्बी पेरणीसाठी १० हजार रुपये आणि पीकविम्यातून १७हजार रुपये देण्याची घोषणा केली होती.
यानुसार ॲग्रीस्टॅक, केवायसी पूर्ण झालेल्या ५ लाख ४० हजार ७५६ शेतकऱ्यांना अनुदान वाटप करण्यात आले होते. दरम्यान, शासनाने यंदाच्या खरीप हंगामापासून एक रुपयांत पीकविमा योजना बंद केल्याने अर्जदार शेतकऱ्यांची संख्या घटली.
अहिल्यानगर जिल्ह्यातील १ लाख ५७ हजार शेतकऱ्यांनी १ लाख ६८ हजार ४४६ हेक्टर क्षेत्रावरील खरीप पिकांना नैसर्गिक आपत्तीपासून संरक्षित राहावीत म्हणून विमा योजनेत सहभाग नोंदवून हप्ता भरला होता. यानंतर जिल्ह्यात अतिवृष्टीने शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान झाले होते. मात्र, अद्यापपर्यंत विमा दाव्यांबाबत ठोस निर्णय जाहीर झालेला नाही.
विमा कंपनीचे घोडे अडले कुठे ?
प्रधानमंत्री पीकविमा योजनेंतर्गत पीक कापणी प्रयोग, सॅटेलाइट अहवाल, महसूल व कृषी विभागाचा अहवाल हा शेतकऱ्यांच्या बाजूने आहे. तरीही खरीप, रब्बी हंगाम ओसरला तरीही शेतकऱ्यांना मदत मिळत नाही.
त्यामुळे १ लाख ५७ हजार शेतकरी विम्याच्या प्रतीक्षेत आहेत. सध्या अधिवेशन सुरू असल्याने जिल्ह्यातील आमदारांनी पीकविम्याचा प्रश्न उपस्थित करण्याची गरज आहे.