वाढती आपत्ती आणि शेतकऱ्यांचा शापित संघर्ष संपणार कधी? बळीराजा जगणार कधी?

पावसाळा जसा नेमेचि येतो, तसेच वादळ, अवकाळी पाऊस, गारांचा माराही न चुकता होतो. त्यातही मध्य व उत्तर महाराष्ट्रात रब्बी हंगामात पिके काढणीला येतात, गहू सोंगणीसाठी तयार असतो, रब्बी ज्वारी कणसे भरण्याच्या अवस्थेत असतात, हरभरा काढायचा असतो तेव्हाच, जानेवारी-फेब्रुवारीत वर्षानुवर्षे अवकाळीचा दणका बसतो.

गेल्या आठवड्यात सोमवारी-मंगळवारी मराठवाडा, विदर्भातील बीड, लातूर, परभणी, नांदेड, यवतमाळ, वर्धा, नागपूर यांसह इतर जिल्ह्यांना वादळ, पाऊस व गारपिटीचा फटका बसला. जानेवारीच्या शेवटी खान्देशात अवकाळीने नुकसान झाले. नुकसानीचे प्राथमिक आकडे हजारो हेक्टरचे आहेत. दोन-तीन दिवसांत पुन्हा गारपिटीचा इशारा आहे.

या अस्मानी संकटाची सगळ्यांनाच जणू सवय झाली आहे. नियमित असो की अनियमित, अतिवृष्टीने शेतकऱ्याचे कंबरडे मोडते. तो कर्जाच्या दलदलीत आणखी फसतो. आत्महत्या वाढतात. यावर बोलायलाच हवे. सरकारला साकडे घालायला हवे, म्हणूनच माध्यमे आक्रोश करतात, राजकीय नेते शेतकऱ्यांच्या अश्रूवर आक्रमकपणे बोलतात, तत्काळ सर्वेक्षण व पंचनाम्याची आश्वासने मिळतात.

पीक विमा योजनेतील फसवणुकीवर आदळआपट होते. कर्जमाफीच्या आश्वासनाची आठवण सत्ताधाऱ्यांना करून दिली जाते. पण, हे सारे काही यंत्रवत होते. तेदेखील शेतकऱ्यांप्रती दयेच्या भावनेतून. मात्र संकटाची कारणे गंभीरपणे शोधली जात नाहीत. उपायांवर चर्चा होत नाही.

आपद्‌ग्रस्त शेतकऱ्यांना सरकारने मदत करायलाच हवी. पंचनामे व इतर सोपस्कारात वेळ घालवू नये. पण, लाडक्या बहिणींमुळे मेटाकुटीला आलेल्या सरकारला हे किती शक्य आहे आणि हा अंतिम उपाय आहे का? मुळात अशा संकटात शेतकरी उद्ध्वस्त होणार नाही, ही काळजी हवी.

प्रत्येक वस्तू, घरदार, गाड्या, सेवा सगळ्यांना विम्याचे संरक्षण असेल, तर पिकांना व शेतमालाला का नको? प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना त्यासाठीच आहे. पण, गेल्या काही वर्षांत महाराष्ट्रात या योजनेत नको तितके प्रयोग झाले आणि पुरते फसले.

शेतकरी उद्ध्वस्त आणि विमा कंपन्या मात्र गब्बर झाल्या. शेतकऱ्यांचा योजनेवरचा विश्वास उडाला. तो विश्वास निर्माण करून शंभर टक्के नोंदणी होईल आणि नुकसान झाले की, शेतकऱ्यांना विम्याचे योग्य पैसे मिळतील, हे पाहण्याचे काम सरकारचे आहे.

यासोबतच कृषी विद्यापीठे व अन्य संशोधन संस्थांच्या मदतीने हवामानाचा अचूक अंदाज वर्तविणारी व्यवस्था हवी. त्यासाठी अद्ययावत तंत्रज्ञान, अगदी कृत्रिम बुद्धिमत्ता तंत्राचा वापर करायला हवा. ही खरी गरज असल्याने शेतकरी ही सेवा विकत घ्यायला तयार आहेत. सोबतच नैसर्गिक आपत्तीत तग धरणारे वाण हवेत. त्यासाठी सरकार, विद्यापीठे-विशेषज्ञ व शेतकरी यांच्यात संवाद हवा. तो सध्या पूर्ण बंद आहे. या आघाडीवर नुसता अंधार आहे.

वर्षानुवर्षांचा अस्मानी संकटाचा अनुभव गाठीला असल्याने शेतकऱ्यांनीही काळजी घ्यायला हवी. दिवस स्मार्ट शेतीचे, त्यातही 'क्लायमेट स्मार्ट' शेतीचे आहेत. दृष्टिकोन एकात्मिक हवा. एका पिकावर अवलंबून राहायला नको. खरीप किंवा रब्बीत नेहमीच्या पिकांना फळबाग, भाजीपाला, पशुपालन, मत्स्यशेतीची जोड द्यायला हवी. त्यासाठी जलबचतीचे प्रयोग हवेत.

आधुनिक सिंचन प्रणाली व त्यातून प्रभावी पाणी व्यवस्थापन, शेततळ्यांची साखळी, भूजलपातळीत वाढीचे प्रयत्न हवेत. शेतात पाणी असले की, जोखीम घेता येते. गटशेती किंवा शेतकरी उत्पादक कंपन्यांच्या माध्यमातून शेतकरी एकत्र आले, तर मुळात जोखीमच राहत नाही.

सर्वांत महत्त्वाचे वारंवार अवकाळी पाऊस, गारपीट, वादळे, महापूर, दुष्काळ हा हवामान बदलाचा, तापमानवाढीचा परिणाम आहे. हे संकट जागतिक आहे. निसर्गचक्रात भयावह, विध्वंसक बदल झाले आहेत. त्याबद्दल ना शेतकरी गंभीर, ना सरकार, सभा-समारंभ व परिषदांमध्येच नुसत्या गप्पा सुरू आहेत.

शेतीच्या बांधावर चर्चा नाही. वृक्षलागवड किंवा कार्बन व हरित वायूंचे उत्सर्जन कमी करण्यासाठी सामूहिक प्रयत्न होत नाहीत. जितका आक्रोश अवकाळी पाऊस व गारपिटीबद्दल होतो, त्याच्या दहा टक्के जरी या वैश्विक संकटाबद्दल झाला, तरी खूप झाले. त्याची सुरुवात सरकारने आणि कृषी विद्यापीठे व संशोधन संस्थांनी करायला हवी. त्याशिवाय, अवकाळी-आक्रोश-अनास्था या दुष्टचक्रातून शेतकऱ्यांची सुटका नाही.

श्रीमंत मानेसंपादक, लोकमत, नागपूरshrimant.mane@lokmat.com

हेही वाचा : शेतं संपून गेली तर माणसं काय खातील? गावोगावी शेतांची भासतेय कमतरता, घरांची मात्र पडतेय भर