ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या थकीत एफआरपीचा काय झाला निर्णय? बैठकीत काय ठरले? वाचा सविस्तर

केंद्र सरकारने जाहीर केलेल्या एफआरपीनुसार शेतकऱ्यांना उसाचे बिल द्यावे लागत आहे. बँकांकडून कर्जात अटी घालण्यात आल्याने एफआरपीतील फरक कसा द्यावा, असा प्रश्न कारखान्यांपुढे आहे.

पुणे : ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना देण्यात येणाऱ्या थकीत एफआरपी पोटी ५०० रुपये प्रति टन अनुदान, बँकांकडील १३ हजार कोटी रुपयांच्या कर्जाचे पुनर्गठण करणे.

तसेच हंगाम सुरू करण्यासाठी लागणाऱ्या पाच हजार कोटी रुपयांचे राज्य सहकारी बँकेकडून घेण्यात येणारे कर्ज, या तीन महत्त्वपूर्ण विषयांबाबत मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली एका समितीची स्थापना करण्यात आली आहे.

या तिन्ही मुद्द्यांबाबत राज्य सरकारने कोणती पावले उचलावी याचा अभ्यास करून समितीने पंधरा दिवसांत अहवाल सादर करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले आहेत.

केंद्र सरकारकडील साखरेचा व इथेनॉलचा दर आणि नाबार्डकडील प्रलंबित अनुदान याचा पाठपुरावा करण्यासाठी सात दिवसांत पंतप्रधान किंवा केंद्रीय सहकारमंत्री यांच्यासोबत बैठक घेण्याचे आश्वासन फडणवीस यांनी दिले.

केंद्र सरकारने जाहीर केलेल्या एफआरपीनुसार शेतकऱ्यांना उसाचे बिल द्यावे लागत आहे. बँकांकडून कर्जात अटी घालण्यात आल्याने एफआरपीतील फरक कसा द्यावा, असा प्रश्न कारखान्यांपुढे आहे.

त्यामुळे सरकारने थकीत एफआरपीची रक्कम देण्यासाठी पाचशे रुपये प्रति टन अनुदान द्यावे. बँकांकडील थकीत १३ हजार कोटी रुपयांच्या कर्जाचे पुनर्गठन करून त्याची परतफेड सात वर्षात करण्यात यावी तसेच दोन वर्षांचा विलंबावधी द्यावा.

हंगाम सुरू होण्यापूर्वी कारखान्यांना आवश्यक कर्ज बॅलन्सशीट खराब झाल्याने कर्ज मिळत नाही. या संदर्भात राज्य सरकारने सहकारी बँकेला निर्देश द्यावे, अशी मागणी करण्यात आली.

या संदर्भात फडणवीस यांनी सकारात्मक भूमिका घेतली. पूर्व हंगामी कर्जासाठी राज्य सरकार सहकारी बँकेने नाबार्डची चर्चा करून पूर्वपरवानगी घ्यावी, अशा सूचना फडणवीस यांनी दिल्या.

तसेच पाचशे रुपये प्रति टन अनुदान व कर्जाचे पुनर्गठन या तिन्ही मुद्द्यांबाबत नेमके धोरण कसे राबवावे याचा अभ्यास केला जाणार आहे.

यासाठी मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली विभागाच्या सचिवांसोबत समितीची स्थापना करण्याचे निर्देश फडणवीस यांनी दिले आहेत. ही समिती पंधरा दिवसांत राज्य सरकारला अहवाल देणार आहे.

केंद्र सरकारकडील प्रमुख विषयांमध्ये साखर व इथेनॉलचा दर वाढवून मिळावा, इथेनॉलचा कोटा समान असावा इथेनॉल प्रकल्प उभारण्यासाठी नाबार्डकडून मिळणाऱ्या रकमेबाबतही पाठपुरावा करावा, अशी मागणी करण्यात आली.

फडणवीस यांनी या बाबत पंतप्रधान मोदी अथवा सहकारमंत्री अमित शहा यांच्यासोबत येथे सात दिवसांत बैठक घेण्याचे आश्वासन दिले.

साखर उद्योगापुढील प्रश्नाबाबत राज्य सरकार सकारात्मक आहे. मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखालील समितीच्या अहवालानंतर राज्य सरकार त्यावर तातडीने निर्णय घेणार आहे. तसेच केंद्र सरकारकडील मुद्द्यांबाबतही येत्या सात दिवसात बैठक घेण्याचे आश्वासन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले आहे. या निर्णयामुळे साखर उद्योगाला लवकरच दिलासा मिळेल अशी अपेक्षा आहे. - हर्षवर्धन पाटील, अध्यक्ष, राष्ट्रीय सहकारी साखर कारखाना महासंघ

अधिक वाचा: पीक कर्जावरील व्याज सवलतीसाठी निधी आला; 'या' योजनेतून शेतकऱ्यांना मिळणार व्याजात सवलत