राज्याचा अंतरिम अर्थसंकल्प आज विधानसभेत सादर करण्यात आला. यावेळी शेती, सिंचन क्षेत्रासाठी विविध योजना तसेच जुन्या अपूर्ण कामांना पूर्ण करण्यासाठी निधी प्रस्तावित करण्यात आला आहे.
उपमुख्यमंत्री व वित्त नियोजन मंत्री अजित पवार यांनी राज्याचा अर्थसंकल्प सादर केला असून राज्यातील दुष्काळग्रस्त स्थिती असताना २०२४-२५ वर्षासाठी कार्यक्रम खर्चासाठी जलसंपदा विभागासह, लाभक्षेत्र विभाग व खारभूमी विभागास १६ हजार ४५६ कोटींचा निधी प्रस्तावित केला आहे.
पाहूया सिंचनासाठी अर्थसंकल्पात काय?
जलयुक्त शिवार २ योजनेअंतर्गत राज्यातील ५७०० गावांना १ लाख ५९ हजार ८८६ कामांना मंजूरी देण्यात आल्याचे सांगण्यात आले. तसेच उपसा सिंचन योजनेअंतर्गत ग्राहकांना सवलतीस एका वर्षाची मुदतवाढ देण्यात आली आहे.
महाराष्ट्र सिंचन सुधारणा कार्यक्रमांतर्गत येता तीन वर्षात राज्यातील 25 वर्ष होऊन जुन्या प्रकल्पाची दुरुस्ती व ७५ अपूर्ण सिंचन प्रकल्प पूर्ण करण्यात येतील.
याद्वारे तीन लाख 55 हजार हेक्टर सिंचन क्षमतेच्या व 23 टीएमसी पाणीसाठा निर्माण होईल. यासाठी पंधरा हजार कोटी रुपयांचा खर्च प्रस्तावित आहे.
विदर्भाच्या सिंचनासाठी या घोषणा..
विदर्भातील सिंचनाचा अनुशेष दूर करण्यासाठी दोन हजार कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात येईल.
विदर्भासाठी महत्त्वकांक्षी असलेल्या वैनगंगा नळगंगा नदी जोड प्रकल्पातून तीन लाख 71 हजार हेक्टर क्षेत्रात सिंचनाचा लाभ होणार असून त्यासाठी आवश्यक निधी उपलब्ध करून देण्यात येईल.
मराठवाड्यात सिंचनासाठी काय?
मराठवाड्यात उर्ध्वपनगंगा, कृष्णा मराठवाडा, लेंडी जायकवाडी टप्पा दोन, निम्न दुधना, विष्णुपुरी टप्पा दोन या मोठ्या प्रकल्पांसह 11 मोठे प्रकल्प आठ मध्यम प्रकल्प 29 लघु पाटबंधारे प्रकल्पांची कामे प्रगतीपथावर
नदीपात्रात पाणी अडवण्यासाठी खाजगी सहभागातून जलविद्युत प्रकल्प हाती घेण्यात येतील.
कोकणात सिंचनासाठी काय?
खारभूमी विकास कार्यक्रमांतर्गत कोकण किनारपट्टीवर खार बंधाऱ्यांसाठी ३६ कामे प्रगतीपथावर.
याद्वारे 38 हेक्टर क्षेत्र शेती योग्य करण्यासाठी खारभूमी विकासासाठी 113 कोटी निधी प्रस्तावित
कोयना धरणाच्या गुडीत क्षेत्रातील शेवटच्या भागातील 23 गावांसाठी बंधारे बांधण्यात येणार
2024 25 वर्षासाठी कार्यक्रम खर्च करता जलसंपदा, लाभक्षेत्र विकास व खारभूमी विभागात 16 हजार 456 कोटी निधी प्रस्तावित आहे.