राज्यातील १५ जिल्ह्यातील ४० तालुक्यांमध्ये राज्य सरकारने ३१ ऑक्टोबर रोजी दुष्काळ जाहीर केला. त्यानुसार दुष्काळी परिस्थितीत या जिल्ह्यांना काय सवलती मिळणार? कोणती मदत केली जाणार, जाणून घेऊया..
राज्यातील ४० तालुक्यांमध्ये जून ते सप्टेंबर या कालावधीत पावसाची तूट, घटलेली भूजल पातळी, जमिनीतील आर्दता, खरीप पेरणीखालील क्षेत्र व पिकांची स्थिती या निकषांच्या आधारे दुष्काळ जाहीर करण्यात आला. यामध्ये १५ जिल्ह्यातील २४ तालुक्यांमध्ये गंभीर तर १६ तालुक्यांमध्ये मध्यम स्वरूपाचा दुष्काळ आहे. यानुसार दुष्काळ घोषित करण्यात आलेल्या ४० तालुक्यांमध्ये या सवलती लागू होतील.
- जमीन महसूलात सूट
- पीक कर्जाचे पुर्नगठन
- शेतीशी निगडीत कर्जाच्या वसूलीस स्थगिती
- कृषी पंपाच्या चालू विजबीलात ३३.५ टक्क्यांची सूट
- शालेय व महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांच्या परिक्षा शुल्कात माफी
-रोहयो अंतर्गत कामाच्या निकषात काही प्रमाणात शिथिलता
- आवश्यक तेथे पिण्याचे पाणी पुरविण्यासाठी टँकर्सचा वापर
- टंचाई जाहीर केलेल्या गावात शेतकऱ्यांच्या शेतीच्या पंपाची वीज जोडणी खंडीत न करणे.
दुष्काळग्रस्त तालुक्यातील खातेदारांना...
- दुष्काळग्रस्त तालुक्यातील खातेदारांना कृषीविषयक मदतीसाठी निविष्ठा अनुदान देण्यात येणार आहे. हे अनुदान कोरडवाहू पीक उत्पादित केलेल्या व ३३ टक्क्यांपेक्षा जास्त नुकसान झालेल्या खातेदारांना मिळणार आहे.
- या मदतीचे वाटप खरीप हंगामातील सातबारा पीक नोंदीच्या आधारे करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत.
- खरीप हंगामातील पैसेवारीसाठी करण्यात आलेल्या पीक कापणी प्रयोगाअंती आलेल्या पीकनिहाय पैसेवारीच्या आधारे कोरडवाहू पिकांचे ३३ टक्के नुकसान ठरविण्यात येणार आहे.प्रमुख पीक नसलेल्या व पीक कापणी प्रयोग न केलेल्या कोरडवाहू पिकांनाही ही मदत मिळणार आहे.
फळपीके व बागायतदारांना..
बहुवार्षिक फळपीके व बागायती पिकांच्या नुकसानाची तीव्रता ठरविण्यासाठी पंचनामे व सातबारा नोंद आवश्यक असणार आहे. यातील नोंदींनुसार निराकरण महाराष्ट्र जमीन संहितेमधील तरतूदीनुसार करण्यात येणार आहे.
मुलांना पौष्टीक अन्न
दुष्काळ घोषीत करण्यात आलेल्या तालुक्यांमधील शाळांमध्ये मध्यान्ह भोजन योजना दीर्घ सुट्टीच्या कालावधीत राबण्याच्या सूचना करण्यात आल्या आहेत.
दुष्काळाचे आदेश कधीपर्यंत
दुष्काळाचे आदेश आदेशाच्या दिनांकापासून पुढील सहा महिन्यांसाठी लागू राहतील असे शासनाकडून सांगण्यात आले आहे. यासाठी लागणाऱ्या निधीसाठी केंद्राकडून मदत मागणार असल्याचे मंत्रीमंडळ बैठकीत सांगण्यात आले आहे.