राज्यातील काजू निर्यातीसाठी अमर्याद संधी; काय आहेत अडचणी? कशी वाढेल निर्यात? वाचा सविस्तर

देशांतर्गत बाजारपेठेला असलेल्या मर्यादा लक्षात घेता आणि अधिक उत्पन्न मिळवण्यासाठी थेट कृषी माल आणि प्रक्रिया केलेला शेतमाल याच्या निर्यातीबाबत अजूनही दूरगामी आणि तळागाळाशी जोडलेल्या धोरणात्मक निर्णयांची गरज आहे.

कृषीप्रधान देश म्हणून आपण आपली पाठ थोपटून घेत असलो तरी ठराविक कृषी उत्पादनांनाच सातत्याने झुकते माप मिळते, ही आपली मोठी शोकांतिका आहे.

देशांतर्गत बाजारपेठेला असलेल्या मर्यादा लक्षात घेता आणि अधिक उत्पन्न मिळवण्यासाठी थेट कृषी माल आणि प्रक्रिया केलेला शेतमाल याच्या निर्यातीबाबत अजूनही दूरगामी आणि तळागाळाशी जोडलेल्या धोरणात्मक निर्णयांची गरज आहे.

ज्या कृषी उत्पादनांना आधीपासून सवलती मिळत आहेत, त्यांच्या सवलतींमध्ये, सुविधांमध्ये वाढ होत आहे. मात्र जी काजूसारखी कृषी उत्पादने सातत्याने दुर्लक्षित राहिली आहेत. म्हणूनच हे पांढरं सोनं आज काळवंडून गेले आहे.

कच्च्या काजू उत्पादनात भारत जगात दुसऱ्या स्थानावर आहे. मात्र काजू प्रक्रियेत भारत जगात पहिल्या क्रमांकावर आहे. २०२३-२४ मध्ये भारतात ७ लाख ७३ हजार मे. ट. काजू उत्पादन झाले.

ज्यात महाराष्ट्राचा वाटा २४ टक्के आहे. मात्र इतक्या मोठ्या प्रमाणात उत्पादन होऊनही त्याचा शेतकरी किंवा काजू प्रक्रियादारांना फायदा होत नाही.

गेल्या पाच-सात वर्षात देशात काजू प्रक्रिया जोमाने वाढत आहे. सध्या भारताचे कच्चा काजूचे उत्पादन ७ लाख ८२ हजार टन आहे आणि भारतामध्ये आफ्रिकेमधून आयात होणारा काजू सुमारे १३ लाख ५० हजार टन इतका आहे.

यातून सुमारे ४ लाख ३९ हजार टन तयार काजूगर उत्पादित होतो. असे असताना भारतामधील काजूगराची खपत ३ लाख ८२ हजार टन आणि तयार काजूची निर्यात ५७ हजार टन आहे.

म्हणजेच अंदाजे ३ लाख २५ हजार टन काजूगर हा पडून राहिलेला आहे. याचाच दुसरा अर्थ जितका माल भारताने एका वर्षात वापरला त्याच्या निम्मा माल अजून बाजारात येण्यासाठी उपलब्ध आहे.

हा पडून राहिलेला काजू काजू व्यवसायाशी संबंधित सगळ्यांच्या दृष्टीने म्हणजेच शेतकरी, प्रक्रियादार, कामगार या सर्वांच्या भवितव्यासाठी निर्यात होणे अत्यंत गरजेचे आहे.

एसईझेड (सेझ) मध्ये ज्याप्रमाणे एक्स्पोर्ट झोन होऊन त्यातील युनिट्सना निर्यातीसाठी जे वातावरण, ज्या सुविधा तयार होतात, त्या आज इतर देशांच्या स्पर्धेत भारतातील काजू फॅक्टरीज करता उपलब्ध नाही. म्हणजेच सेझ लागू आहे.

तेथे व्याजदरात सवलत मिळते, वीज बिलात सवलत मिळते, इतर सरकारी करांमधून सवलती मिळतात, कस्टम ड्युटी आणि क्लिअरिंग चार्जसमध्ये सवलत मिळते, प्रत्यक्ष निर्यात व्यवहारासाठी बँकेमधून लेटर ऑफ क्रेडिट (एलसी डिस्काऊंट) सुविधा मिळत नाही.

या सुविधा मिळाल्या तर पडून राहणारा काजूगर मोठ्या प्रमाणात निर्यात होऊ शकेल आणि देशासह त्यातून शेतकरी, प्रक्रियादार, त्याच्याशी निगडीत कामगार यांना चांगला फायदा मिळू शकेल.

प्रकल्प आराध्येकाजू प्रक्रियादार, रत्नागिरी

अधिक वाचा: दक्षिण भारतात पिकणाऱ्या वेलची केळीसाठी महाराष्ट्रातील 'हे' गाव होत आहे प्रसिद्ध