भारताच्या कृषी क्षेत्राने अलीकडच्या काही वर्षांत सातत्त्यापूर्ण चढता विकास दर राखत लक्षणीय लवचिकता दर्शविली असून, उत्पादकता वाढवणे, पीक विविधतेला चालना देणे आणि शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढवणे.
यासाठी सरकारने हाती घेतलेल्या विविध उपक्रमांचा हा परिणाम असल्याचे, केंद्रीय अर्थ आणि कॉर्पोरेट व्यवहार मंत्री निर्मला सीतारामन यांनी आज संसदेत सादर केलेल्या २०२४-२५ च्या आर्थिक सर्वेक्षण अहवालात म्हटले आहे.
'कृषी आणि संलग्न उपक्रम' क्षेत्र हा भारतीय अर्थव्यवस्थेचा कणा असून, राष्ट्रीय उत्पन्न आणि रोजगारात महत्त्वाची भूमिका बजावत असल्याचे आर्थिक सर्वेक्षण अहवालात नमूद करण्यात आले आहे.
अलीकडच्या काही वर्षांत, भारतातील कृषी क्षेत्राने आव्हाने असूनही मजबूत वाढ नोंदवली आहे. कृषी क्षेत्राने आर्थिक वर्ष २०१७ ते आर्थिक वर्ष २०२३ दरम्यान वार्षिक सरासरी ५ टक्के वृद्धी नोंदवली.
२०२४-२५ या आर्थिक वर्षाच्या दुसऱ्या तिमाहीत कृषी क्षेत्राचा विकास दर ३.५ टक्के राहिला. कृषी आणि संबंधित क्षेत्रांचा सकल मूल्यवर्धन (जीव्हीए) दर आर्थिक वर्ष २०१५ मधील २४.३८ टक्क्यांवरून आर्थिक वर्ष २०२३ पर्यंत ३०.२३ टक्क्यांवर पोहोचला.
अर्थव्यवस्थेतील एकूण जीव्हीएचा २० टक्के वाटा असलेल्या कृषी क्षेत्राचा सातत्यपूर्ण आणि स्थिर विकास दर ५ टक्क्यांच्या आसपास राहिला, तर जीव्हीएमध्ये १ टक्के भर पडेल.
आर्थिक सर्वेक्षण अहवालानुसार २०२४ मध्ये खरिपाचे अन्नधान्य उत्पादन १६४७.०५ लाख मेट्रिक टन (एलएमटी) पर्यंत पोहोचण्याचा अंदाज आहे, जो मागील वर्षीच्या तुलनेत ८९.३७ लाख मेट्रिक टन अधिक आहे. गेल्या दशकभरात कृषी उत्पन्नात वार्षिक ५.२३ टक्के वाढ झाल्याचे सर्वेक्षणात नमूद करण्यात आले आहे.
कृषी उत्पादकता वाढवण्याच्या आणि शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढवण्याच्या उद्देशाने सरकार विविध उपक्रम राबवत असल्याचे आर्थिक सर्वेक्षण अहवालात म्हटले आहे, जे शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करणे (डीएफआय) अहवाल २०१६ मध्ये नमूद केलेल्या शिफारशींच्या अनुषंगाने आहे.
या अहवालात पिकाची आणि पशुधनाची उत्पादकता सुधारणे, पिकाची घनता वाढवणे आणि उच्च मूल्याच्या पिकांमध्ये विविधता आणण्यासाठी आवश्यक धोरणांवर प्रकाश टाकण्यात आला आहे.
सरकार नॅशनल मिशन ऑन सस्टेनेबल अॅग्रीकल्चर (एनएमएसए), अंतर्गत ‘पर ड्रॉप मोर क्रॉप (पीडीएमसी)’ यासारख्या विविध उपाययोजना राबवत आहे.
अधिक वाचा: Union Budget 2025 : केंद्राच्या अर्थसंकल्पात होऊ शकतात ह्या पाच महत्वाच्या घोषणा; वाचा सविस्तर