पंतप्रधान पीक विमा योजनेशी संबंधित शेतकऱ्यांच्या समस्या सोडवण्यासाठी आणि दाव्यांबद्दलच्या त्यांच्या तक्रारींचे निराकरण करण्यासाठी केंद्रीय कृषी आणि शेतकरी कल्याण आणि ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान यांनी दिल्लीत एक उच्चस्तरीय बैठक घेतली.
शिवराज सिंह यांनी बैठकीत महाराष्ट्रातील काही शेतकऱ्यांना दूरदृश्य प्रणालीद्वारे सहभागी करून घेऊन थेट त्यांचे म्हणणे ऐकून घेतले आणि अधिकाऱ्यांकडे त्याबाबत उत्तर मागितले.
शिवराज सिंह यांनी स्पष्टपणे सांगितले की आम्ही कोणत्याही परिस्थितीत शेतकऱ्यांना त्रास देऊ देणार नाही. १ रु., ३ रु., ५ रु. किंवा २१ रुपयांचे पीक विमा दावे मिळणे ही शेतकऱ्यांची थट्टा आहे; सरकार असे होऊ देणार नाही.
त्यांनी या संदर्भात सखोल चौकशीचे आदेश दिले आणि शेतकऱ्यांच्या हितासाठी विमा कंपन्या आणि अधिकाऱ्यांना कठोर निर्देश दिले आहेत.
त्यांनी सांगितले की शेतकऱ्यांना त्यांचे दावे त्वरित आणि एकाच वेळी मिळावेत तसेच पिकांचे नुकसान झाल्यावर नुकसानीचे मूल्यांकन अचूक प्रणालीद्वारे व्हायला हवे यासाठी चौहान यांनी योजनेच्या तरतुदींमध्ये गरज भासल्यास बदल करून विसंगती दूर करण्याचे निर्देश देखील अधिकाऱ्यांना दिले.
केंद्रीय मंत्र्यांच्या निर्देशांनुसार या बैठकीत महाराष्ट्राचे कृषी आयुक्त आणि राज्याच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनाही दूरदृश्य प्रणालीद्वारे सहभागी करून घेण्यात आले तसेच अकोला जिल्ह्यातील काही तक्रारदार शेतकऱ्यांशीही ऑनलाईन संवाद साधून त्यांच्याकडून संपूर्ण माहिती जाणून घेण्यात आली, त्यांची तक्रार होती की नुकसान भरपाई ५ रु., २१ रु. अशी मिळाली आहे.
शिवराज सिंह यांनी बारकाईने चौकशी करत प्रश्न विचारला की आपल्या शेतकऱ्यांना अशाप्रकारे दाव्याचे इतके कमी पैसे कसे आणि का मिळाले? वेगवेगळ्या भूखंडांचा आणि पिकांचा विमा उतरवण्यासाठी शेतकरी वेगवेगळे अर्ज सादर करतात आणि प्रारंभिक स्वरूपात सुरुवातीला दाव्याची रक्कम मिळण्याबद्दल आणि सर्वेक्षणानंतर उर्वरित दाव्याची रक्कम समायोजित करण्यासाठी इतकी कमी रक्कम जमा झाल्याबद्दल अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या उत्तरावर केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह यांनी निर्देश देत सांगितले की ही विसंगती आहे आणि ती दूर केली जावी, यामुळे दाव्याची रक्कम मिळण्याच्या वेळी शेतकऱ्यांमध्ये गोंधळ उडतो, सरकारची नाहक बदनामी होते आणि चेष्टा होते.
केंद्रीय कृषिमंत्री शिवराज सिंह यांनी शेतकऱ्यांकडून प्राप्त झालेल्या तक्रारींसंदर्भात अशा सर्व प्रकरणांची प्रत्यक्ष जाऊन सखोल चौकशी करण्याचे आदेश पंतप्रधान पिक विमा योजनेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना दिले.
यासोबतच १ रुपया, २ रुपये किंवा ५ रुपये इतका अल्प विमा दावा का मिळाला याची सखोल तपासणी करावी असे आदेशही त्यांनी दिले. तसेच, विमा घेतलेल्या शेतकऱ्यांशी आणि स्थानिक जिल्हाधिकारी यांच्याशी संवाद साधून प्रत्यक्ष स्थिती जाणून घ्यावी अशी सूचना शिवराज सिंह यांनी दिली.
पिकांच्या नुकसानीचे मूल्यमापन करताना वापरल्या जाणाऱ्या रिमोट सेन्सिंग तंत्रज्ञानाच्या विश्वसनीयतेची वैज्ञानिक पद्धतीने पडताळणी केली जावी.
मार्गदर्शक सूचनांमध्ये अत्यल्प रकमेचे विमा कवच यासंदर्भातल्या तरतूदीचे पुनर्मूल्यांकन करून आवश्यकतेनुसार त्यात सुधारणा करण्यात यावी असेही त्यांनी सांगितले. शेतकऱ्यांना त्यांच्या विमा दाव्याचे पैसे मिळण्यात कोणताही विलंब होऊ नये, हे मंत्र्यांनी स्पष्ट केले.
शिवराज सिंह यांनी विमा कंपन्यांना निर्देश दिले की, पिकांच्या नुकसानीचे सर्वेक्षण सुरू असताना विमा कंपन्यांचा प्रतिनिधी अनिवार्यपणे उपस्थित असावा, जेणेकरून कोणताही गैरप्रकार होणार नाही तसेच शेतकऱ्यांना त्यांचा खरा आणि योग्य दावा मिळू शकेल.
काही राज्ये त्यांच्या वाट्याच्या अनुदानाची रक्कम उशिराने जमा करतात किंवा काही महिन्यांपासून ती थकीत ठेवण्यात आली आहे हा मुद्दा उपस्थित झाला असता यासंदर्भात मंत्र्यांनी सांगितले की सर्व राज्यांशी समन्वय साधून त्यांचा हिस्सा वेळेवर जमा केला जावा जेणेकरून पिकांच्या नुकसानीमुळे प्रभावित शेतकऱ्यांना त्यांचे विमा दावे वेळेवर मिळतील.
जी राज्य विमा दाव्यातील त्यांचा हिस्सा देण्यात ढिलाई करत आहेत त्यांना १२ टक्के व्याज आकारण्यात यावे. अनुदान देण्यात ढिलाई करणाऱ्या राज्य सरकारांमुळे केंद्र सरकारची बदनामी का व्हावी? असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला.
या बैठकीत केंद्रीय मंत्री चव्हाण यांनी सिहोरचे जिल्हाधिकारी तसेच महाराष्ट्रातील वरिष्ठ कृषी अधिकारी आणि कंपन्यांकडूनही सूचना मागवल्या, जेणेकरून योजनेत आणखी सुधारणा करता येईल.
शेतकऱ्यांना तंत्रज्ञानाशी जोडले गेले पाहिजे जेणेकरून संपूर्ण पारदर्शकता राखली जाईल, शेतकरी बंधू आणि भगिनी जागरूक राहतील आणि कोठेही गैरप्रकार होऊ शकणार नाहीत असे चौहान म्हणाले.
अधिक वाचा: राज्यातील 'या' वीजग्राहकांना मिळणार आता २५ वर्षे मोफत वीज; काय आहे योजना? जाणून घ्या सविस्तर