कृषी निविष्ठा विधेयकात सुधारणा करण्यासाठी केंद्रीय कृषिमंत्र्यांची भेट; काय आहेत प्रमुख मागण्या?

देशातील लाखो कृषी निविष्ठा विक्रेत्यांच्या व्यावहारिक अडचणी सोडवण्यासाठी आणि प्रस्तावित 'बियाणे विधेयक २०२५' व 'कीटकनाशक व्यवस्थापन विधेयक २०२५' मध्ये सुधारणा कराव्यात.

नवी दिल्ली : देशातील लाखो कृषी निविष्ठा विक्रेत्यांच्या व्यावहारिक अडचणी सोडवण्यासाठी आणि प्रस्तावित 'बियाणे विधेयक २०२५' व 'कीटकनाशक व्यवस्थापन विधेयक २०२५' मध्ये सुधारणा कराव्यात.

यासाठी ऑल इंडिया ॲग्रो इनपुट डीलर्स असोसिएशनच्या वतीने केंद्रीय कृषिमंत्री माननीय शिवराजसिंह चौहान यांची भेट घेऊन सविस्तर निवेदन देण्यात आले.

या शिष्टमंडळात राष्ट्रीय अध्यक्ष मनमोहन कलंत्री, राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष आबासाहेब भोकरे, मध्यप्रदेशाध्यक्ष मानसिंह राजपूत, महाराष्ट्र महासचिव विपिन कासलीवाल आणि मध्यप्रदेश संचालक देवेन वर्मा यांचा समावेश होता.

निवेदनातील प्रमुख मागण्या
१) जबाबदारीचे स्पष्ट निर्धारण
विक्रेते कंपन्यांकडून आलेले 'सील्ड पॅक' मालच विकतात. त्यामुळे प्रयोगशाळा तपासणीत गुणवत्ता कमी आढळल्यास त्याची पूर्ण जबाबदारी उत्पादक कंपनीची असावी, विक्रेत्याची नाही.
२) अवैध विक्रीवर कठोर निर्बंध
विनापरवाना बियाणे किंवा कीटकनाशके विकणाऱ्या घटकांमुळे वैध व्यावसायिकांचे नुकसान होते. अशा अवैध विक्रेत्यांवर कठोर सजा आणि दंड आकारण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
३) परवाना प्रक्रिया सुलभ करणे
राज्यांतर्गत व्यापाराचे ठिकाण बदलल्यास नवीन परवाना घेण्याऐवजी जुनाच परवाना 'स्थानांतरित' (Transfer) करण्याची सोय मिळावी. तसेच, मुख्य परवान्यातच गोदामाचा पत्ता नोंदवून ते चालवण्याची परवानगी असावी.
४) नॉमिनी (वारसदार) तरतूद
बँक खात्यांप्रमाणेच कृषी परवान्यात 'नॉमिनी' नोंदवण्याची सुविधा असावी. परवानाधारकाच्या निधनानंतर व्यवसाय बंद पडू नये, यासाठी वारसदाराला परवाना हस्तांतरित करण्याची आणि आधीच प्रशिक्षण घेण्याची मुभा मिळावी.

या न्यायोचित मागण्यांचा विचार करून आगामी विधेयकांमध्ये त्यांचा समावेश करावा, जेणेकरून कृषी विक्रेत्यांना 'ईज ऑफ डूइंग बिझनेस'चा प्रत्यक्ष लाभ मिळेल, अशी आशा राष्ट्रीय अध्यक्ष मनमोहन कलंत्री यांनी व्यक्त केली आहे.

अधिक वाचा: शासनाने बिगरशेती एनए परवानगी देण्याचे कलेक्टरचे अधिकार काढले; आता कोण देणार परवानगी?