शासनाच्या वतीने राबविण्यात येत असलेल्या मुख्यमंत्री समृद्ध पंचायत राज अभियानामुळे शासन आता गावांच्या समृद्धीसाठी प्रयत्न करीत आहे. गावविकासासाठी अडथळा ठरत असलेल्या करवसुलीस ५० टक्के सवलत देण्याचा निर्णय घेतला आहे.
या निर्णयामुळे गावच्या विकासास चालना मिळणार असून नागरिकांचा आर्थिक फायदा होणार आहे. दरम्यान, अनेक ग्रामपंचायतीकडे करांची वसुली प्रलंबित असून १०० टक्के करवसुली होत नसल्याची बाब निर्दशनास आली होती.
यामुळे ग्रामपंचायतींना नागरिकांना आवश्यक सुविधा पुरविण्यात आणि नवीन विकासकामे हाती घेण्यास मोठ्या अडचणींना सामोरे जावे लागत होते.
याच पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री समृद्ध पंचायत राज अभियानांतर्गत ग्रामपंचायतींच्या थकीत करवसुलीला गती देण्यासाठी, थकबाकीच्या एकरकमी वसुलीकरिता आणि थकबाकीची वसुली केलेली रक्कम विकास प्रक्रियेत सामावून घेतली जाणार आहे.
सवलत केवळ निवासी मालमत्ता धारकांसाठी
◼️ निवासी मालमत्ता धारकांनी मालमत्ता कर, पाणीपट्टी, दिवाबत्ती इत्यादी करांच्या सन २०२५-२६ या चालू वर्षाच्या पूर्ण रकमेसह दिनांक १ एप्रिल २०२५ पूर्वीच्या एकूण थकबाकीच्या ५० टक्के रक्कम मुख्यमंत्री समृद्ध पंचायत राज अभियान अंमलबजावणीच्या कालावधीत एकरकमी ग्रामपंचायतीकडे जमा केल्यास मूळ थकबाकीच्या रकमेस ५० टक्के सवलत देण्यात आली आहे.
◼️ ही सवलत केवळ निवासी मालमत्ताधारकांसाठी असून औद्योगिक, वाणिज्यिक व इतर मालमत्तांसाठी नाही. सदर सवलत अभियान कालावधीत लागू राहणार आहे.
शासन निर्णयात काय म्हटले आहे?
१) राज्यातील सर्व ग्रामपंचायतींमधील ज्या निवासी मालमत्ताधारकांनी मालमत्ता कर, पाणी पट्टी आणि दिवा बत्ती कर इत्यादी करांच्या (सन २०२५-२६ या) चालु वर्षाच्या पूर्ण रकमेसह, दिनांक ०१ एप्रिल, २०२५ पूर्वीच्या एकूण थकबाकीच्या ५०% रक्कम 'मुख्यमंत्री समृद्ध पंचायत राज अभियान' अंमलबजावणीच्या कालावधीत एक रकमी ग्रामपंचायतीकडे जमा केल्यास, एकूण मूळ थकबाकीच्या रकमेस ५०% सवलत राहील. (म्हणजेच सन २०२५-२६ च्या पूर्ण करांची रक्कम+दिनांक ०१ एप्रिल, २०२५ पूर्वीच्या करांची एकूण थकबाकी मिळून येणाऱ्या रकमेच्या ५०% रक्कम)
२) सदर सवलत केवळ निवासी मालमत्ताधारकांसाठी (Residential Property Holders) असून औद्योगिक, वाणिज्यिक व इतर मालमत्तांसाठी नाही.
३) सदर सवलत उक्त नमूद अभियान कालावधीत लागू राहील.
४) ग्रामपंचायतीच्या कार्यक्षेत्रातील निवासी मालमत्ता धारकांना, निवासी मालमत्ता कर, पाणी पट्टी आणि दिवा बत्ती कर इत्यादी करांच्या थकबाकीत वरीलप्रमाणे सवलत देण्याचा निर्णय घेण्याची बाब संबंधित ग्रामपंचायतींना ऐच्छिक राहील. प्रत्येक ग्रामपंचायत कार्यक्षेत्रातील थकबाकीचे प्रमाण आणि संबंधित ग्रामपंचायतीची आर्थिक गरज लक्षात घेऊन, निवासी मालमत्ताधारकांना दिनांक ०१ एप्रिल, २०२५ पूर्वीच्या एकूण निवासी मालमत्ता कर, पाणी पट्टी आणि दिवा बत्ती कर इत्यादी करांच्या थकबाकीमध्ये ५०% टक्के सवलत द्यायची किंवा नाही, याचा निर्णय घेण्याचा पूर्ण अधिकार त्या त्या ग्रामपंचायतींना असेल. यासाठी ग्रामपंचायतीने 'विशेष ग्रामसभा' बोलावून त्यात बहुमताने ठराव मंजूर करणे अनिवार्य आहे.
५) सदर सवलतीच्या अनुषंगाने ग्रामपंचायतीच्या उत्पन्नात झालेल्या कोणत्याही घटीची शासनाकडून भरपाई करण्यात येणार नाही.
६) सदर शासन निर्णय तात्काळ प्रभावाने अंमलात येईल. तसेच या शासन निर्णयाप्रमाणे अंमलबजावणी होत असल्याची खात्री व आढावा सर्व संबंधित क्षेत्रिय अधिकारी व प्राधिकारी यांनी सर्व साप्ताहिक आणि मासिक बैठकांत घ्यावा.
अधिक वाचा: Mrutyupatra : मृत्युपत्र म्हणजे काय? ते का व कसे करावे? जाणून घ्या कायदेशीर प्रक्रिया