सीमेपलीकडे कर्नाटकातील 'हा' साखर कारखाना उसाला देतोय तब्बल ४,३३९ रुपये दर; वाचा सविस्तर

karnatak sugarcane frp कर्नाटक सरकारने २०२५-२६ हंगामासाठी उसाचा एफआरपी दर जाहीर करून शेतकऱ्यांना दिलासा दिला असताना सोलापूर जिल्ह्यात मात्र गूढ मौनाचे वातावरण आहे.

मल्लिकार्जुन देशमुखेमंगळवेढा : कर्नाटक सरकारने २०२५-२६ हंगामासाठी उसाचा एफआरपी दर जाहीर करून शेतकऱ्यांना दिलासा दिला असताना सोलापूर जिल्ह्यात मात्र गूढ मौनाचे वातावरण आहे.

बैलहोंगल येथील 'सोमेश्वर' साखर कारखान्याने तब्बल ४,३३९ प्रति टन दर जाहीर केला. बेळगाव जिल्ह्यातील दहा कारखान्यांनी ४ हजारांपेक्षा जास्त देणार आहेत.

मात्र, त्याच सीमेलगतच्या सोलापूर जिल्ह्यात दर जाहीर न करता थेट गळिताला सुरुवात केल्याने शेतकऱ्यांमध्ये संताप वाढला आहे. "सीमेपलीकडे उसाला सन्मान आणि सोलापुरात शेतकऱ्यांची अवहेलना?" असा रोष व्यक्त होत आहे.

कारखानदारांच्या मौन धोरणावर शेतकरी संघटना आता आक्रमक होत असून आंदोलनाची तलवार म्यानातून बाहेर येण्याची चिन्हे स्पष्ट दिसत आहेत.

शेतकरी म्हणतात की, जिल्ह्यात कारखानदारांचे राजकीय मतभेद असले तरी ऊसदर ठरवताना मात्र सर्वांची गट्टी होते." अनेक वर्षापासून एकसारखा दर ठरवण्याची 'गुप्त बैठक' पद्धत अद्याप कायम असल्याचा आरोपही आहे.

दरम्यान, महाराष्ट्रातील अनेक कारखाने एफआरपीपेक्षा अधिक दर देत आहेत. मात्र, सोलापुरातील कारखान्यांची शांतता चिंताजनक असल्याचे मत व्यक्त होत आहे. शेतकरी संघटनांनी याबाबत आंदोलनाचा इशारा दिला आहे.

कर्नाटकाने वेळेत निर्णय घेतला असताना सोलापुरातील कारखाने मौन धारण करत आहेत. शेतकऱ्यांची मागणी आहे की, कर्नाटकाइतका दर आम्हालाही मिळावा.

सोलापुरातील कारखानदारांकडून आश्वासनेच◼️ सोलापूर हे राज्याचे 'शुगर बेल्ट', जिल्ह्यातील बहुतेक कारखान्यांना उपप्रकल्पातून प्रचंड कमाई, तरीही दर जाहीर करताना दिरंगाई, असा शेतकऱ्यांचा आरोप होत आहे.◼️ केंद्राने १०.२५ टक्के उतारा ३५५० रुपये एफआरपी ठरवत उताऱ्यानुसार ३४६ रुपये प्रति टक्का वाढ/कपात निश्चित केली असली तरी सोलापुरात "इतर कारखान्याइतका देऊ" एवढ्याच आश्वासनावर कारखाने थांबले आहेत.

सोलापूर जिल्हा राज्याच्या साखर नकाशातील प्रमुख शुगर बेल्ट मानला जातो. बहुतांश कारखाने राजकीय घराण्यांच्या मालकीचे आहेत. राजकीय मतभेद असले तरी ऊसदर ठरवताना मात्र एकजूट दिसते. जिल्ह्यातील अनेक कारखान्यांना उपप्रकल्प, डिस्टिलरी, को-जन व इतर बाय प्रॉडक्टमधून कोट्यवधींचा महसूल मिळत असतानाही दर जाहीर करण्यास टाळाटाळ करणे शेतकरी हिताचे नाही. त्यामुळे रिकव्हरीनुसार सोलापूर जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना दर मिळावा. - संतोष सोनगे शेतकरी, सिद्धापूर

अधिक वाचा: साखर कारखानदारांचे पहिल्या उचलीचे आकडे येण्यास सुरवात; फायनल किती रुपयांपर्यंत दर देणार?