गोपीनाथ मुंडे शेतकरी अपघात सुरक्षा सानुग्रह योजनेत 'हा' महत्वपूर्ण बदल; आता लाभ लगेच मिळणार

gopinath munde shetkari apghat vima yojana शेतीत काम करताना विविध कारणांमुळे होणाऱ्या अपघातांमुळे शेतकऱ्यांचा मृत्यू किंवा अपंगत्वाच्या घटना राज्यात वारंवार घडतात.

‘गोपीनाथ मुंडे शेतकरीअपघात सुरक्षा सानुग्रह योजने’चा लाभ आता महाडीबीटी पोर्टलमार्फत थेट ऑनलाईन मिळणार असून, शेतकऱ्यांना तात्काळ मदत पोहोचवण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आल्याची माहिती कृषी मंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी दिली.

शेतीत काम करताना होणाऱ्या अपघातांमुळे मृत्यू किंवा अपंगत्व आलेल्या शेतकऱ्यांना ही योजना महत्त्वाची ठरत असून, पूर्वी ऑफलाईन स्वीकारल्या जाणाऱ्या अर्जांची प्रक्रिया आता पूर्णपणे डिजिटल करण्यात आली असल्याचे त्यांनी सांगितले.

शेतीत काम करताना विविध कारणांमुळे होणाऱ्या अपघातांमुळे शेतकऱ्यांचा मृत्यू किंवा अपंगत्वाच्या घटना राज्यात वारंवार घडतात.

अशा घटनांमध्ये शेतकऱ्यांना तातडीने आर्थिक मदत मिळावी म्हणून राज्य सरकार १९ एप्रिल २०२३ पासून गोपीनाथ मुंडे शेतकरी अपघात सुरक्षा सानुग्रह योजना राबवत आहे.

या योजनेत शेतकऱ्याचा अपघाती मृत्यू झाल्यास २ लाख रुपये तर एक डोळा किंवा एक अवयव कायमस्वरूपी निकामी झाल्यास १ लाख रुपयांची मदत दिली जाते.

पूर्वी या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी शेतकरी किंवा वारसदारांना तालुका कृषी अधिकारी कार्यालयात सविस्तर प्रस्ताव आणि आवश्यक कागदपत्रे सादर करावी लागत होती.

कागदपत्रांतील त्रुटी, पूर्ततेतील विलंब यामुळे अनुदान देण्यास उशीर होत होता. यावर उपाय म्हणून राज्य शासनाने ही संपूर्ण अर्जप्रक्रिया महाडीबीटी पोर्टलवर ऑनलाईन करण्याचा निर्णय घेतला आहे, असे कृषिमंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी सांगितले.

ऑनलाईन अर्जप्रक्रियेमुळे अपघातग्रस्त शेतकरी किंवा त्यांचे वारसदार घराबाहेर न पडता, त्यांच्या वास्तव्याच्या ठिकाणावरूनच अर्ज भरू शकतील.

अर्जाची सद्यस्थितीही महाडीबीटी पोर्टलवर पाहता येणार आहे. पोर्टलवर अर्ज भरल्यानंतर तो थेट कृषी विभागाच्या अधिकाऱ्यांच्या लॉगिनवर जाईल.

कागदपत्रांमध्ये त्रुटी असल्यास ती दुरुस्त करण्यासाठी संबंधित शेतकरी किंवा वारसदारांना मोबाईलवर एसएमएसद्वारे सूचना मिळणार आहेत. त्यामुळे शासकीय कार्यालयांच्या चकरा न मारता त्रुटी ऑनलाइनच दुरुस्त करता येतील.

तालुका कृषी अधिकारी कार्यालयाकडून प्रस्तावांची तपासणी करण्यात येईल आणि तहसीलदार यांच्या अध्यक्षतेखालील समिती मंजुरी देईल. त्यानंतर मंजूर अनुदानाची रक्कम थेट डीबीटीद्वारे शेतकरी किंवा वारसदारांच्या बँक खात्यात जमा केली जाणार आहे.

२०२५-२६ या वर्षाकरिता या योजनेसाठी १२० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली असून, ४३५९ शेतकरी प्रस्तावांना ८८.१९ कोटी रुपये त्यांच्या बँक खात्यात जमा करण्यात आले आहेत.

महाडीबीटी पोर्टलवर ऑनलाईन पद्धतीने योजना राबविल्यामुळे प्रक्रिया अधिक वेगवान, पारदर्शक आणि शेतकरी केंद्रित होणार असल्याचे कृषीमंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी स्पष्ट केले.

अधिक वाचा: मनरेगात आता शेतकऱ्यांच्या मनासारखं झालं; विहीर व शेततळ्यासाठीच्या आर्थिक मर्यादेत भरीव वाढ