महाराष्ट्र राज्य शेती विकास महामंडळाच्या कर्मचाऱ्यांना प्रधानमंत्री आवास योजनेअंतर्गत घरकुल देण्यासाठीचा सविस्तर आराखडा येत्या १५ दिवसांत तयार करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
महामंडळाने मळ्यानुसार कर्मचाऱ्यांची यादी अंतिम करावी आणि याबाबतचा सविस्तर अहवाल पुढील बैठकीत सादर करावा, अशा सूचना महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिल्या.
महसूल मंत्री बावनकुळे यांच्या अध्यक्षतेखाली महाराष्ट्र राज्य शेती विकास महामंडळाच्या संचालक मंडळाची ३२९ वी बैठक झाली. या बैठकीत १८ विषयांना मान्यता देण्यात आली.
मंत्रालयात झालेल्या या बैठकीस शालेय शिक्षण मंत्री दादाजी भुसे, महसूल राज्यमंत्री योगेश कदम, महसूल विभागाचे अपर मुख्य सचिव विकास खारगे, महामंडळाच्या व्यवस्थापकीय संचालक मंजिरी मनोलकर, उपजिल्हाधिकारी पल्लवी निर्मल आदी उपस्थित होते.
या बैठकीत महामंडळाच्या जमिनींच्या वापरासंदर्भात महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आले. सौर ऊर्जा प्रकल्पासाठी महामंडळाकडील जमिनीची मागणी असल्यास, संबंधित प्रस्ताव ‘महाऊर्जा’ मार्फतच सादर केले जावेत, असे निर्देश महसूल मंत्री बावनकुळे यांनी दिले.
तसेच गावठाण विस्ताराव्यतिरिक्त अन्य कारणांसाठी जमिनीची मागणी आल्यास, अशा प्रकरणी जागा भाडेतत्वावर देणे किंवा सामंजस्य करार करण्यास प्राधान्य द्यावे. यामुळे शेती महामंडळाकडील जमिनीचा ताबा महामंडळाकडेच कायम राहील, असेही महसूल मंत्र्यांनी स्पष्ट केले.
मालेगाव तालुक्यातील काष्टी येथे शिवसृष्टी उभारण्यासाठी जागेच्या मागणीसंदर्भातही बैठकीत चर्चा झाली. या शिवसृष्टी संदर्भातील सविस्तर प्रकल्प अहवाल घेण्याचे निर्देश देऊन महामंडळाच्या व्यवस्थापकीय संचालकांनी स्वतः या जागेची पाहणी करावी असे त्यांनी सांगितले.
तसेच जागा देण्यासंदर्भात महामंडळ, शासन आणि मालेगाव नगरपालिका यांच्यात सामंजस्य करार करण्याबाबतची शक्यता पडताळून पाहावी. तसेच महामंडळाच्या विविध उपक्रमांसाठी सल्लागाराची नियुक्ती करण्याचे निर्देशही त्यांनी दिले.
बैठकीत महाराष्ट्र राज्य शेती विकास महामंडळाच्या नवीन वेबसाइटचे उद्घाटनही महसूल मंत्री बावनकुळे यांच्या हस्ते करण्यात आले.
अधिक वाचा: शेतकऱ्यांचा वाढता विरोध पाहता शक्तिपीठ महामार्गाचा आराखडा बदलणार; कोणते तालुके वगळणार?