कोल्हापूर : ऊस तोडणीसाठी शेतकऱ्यांकडून पैसे घेतले, तर ऊस तोडणी व वाहतूक ठेकेदारांकडून वसूल केले जातील, असे परिपत्रक शिरोळच्या दत्त सहकारी साखर कारखान्याने संबधित यंत्रणेला काढले आहे.
चार दिवसांपूर्वी याबाबत साखर आयुक्तांनी सर्व कारखान्यांना कळवले आहे. इतर कारखान्यांनी परिपत्रकाची अंमलबजावणी करण्याची गरज असून, 'खुशाली'च्या नावाखाली होणारी लूट थांबवली, तरच शेतकरी वाचू शकेल.
गेल्या पाच-सात वर्षांत ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांची प्रत्येक ठिकाणी अडवणूक होताना दिसत आहे. वर्ष दीड वर्षे कष्ट करून पिकवलेला ऊस साखर कारखान्याला गळीतास पाठवण्यासाठी झट्याझोंबा घाव्या लागतात.
ऊस कारखान्याला पाठवायचा म्हटल्यास शेतकऱ्यांना कारखान्याच्या गट कार्यालयात हेलपाटे मारावे लागतात. स्लीप बॉयकडे विणवणी करावी लागते, तरीही उसाची तोड मिळत नाही. त्यातून एखादे वाहन मिळाले तर त्यांचा तोरा वेगळाच असतो.
खुशालीच्या नावाखाली प्रत्येक ट्रॉली मागे हजार रुपयांची मागणी करतात. त्याशिवाय सगळा ऊस कारखान्याला पाठवल्यानंतर जेवणासाठी काही तरी द्या की? अशी मागणीही होते. या सगळ्या प्रकारच्या लुटीने शेतकरी मेटाकुटीला आला आहे.
गेली अनेक वर्षे शेतकरी संघटना याबद्दल तक्रार करत असताना, कोणीही लक्ष देण्यास तयार नाही. अखेर, दत्त कारखान्याने फतवा काढून शेतकऱ्यांकडून पैसे घेतले, तर ऊस तोडणी व वाहतूकदाराच्या बिलातून वसूल करण्याचा इशारा दिला आहे.
हाच आदर्श इतर कारखान्यांनी घेतला, तर शेतकऱ्यांची राजरोसपणे होणारी लूट थांबेल अन्यथा एकवेळ शेतकरी उसाच्या उत्पादनाकडेच पाठ फिरवेल.
ऊस तोडून, रस्त्यावर आणून ठेवा मगच नेतो- काही कारखान्यांकडे विशेषता पश्चिमेकडील बहुतांशी कारखान्यांच्या ऊस तोडणी मजूर स्वतः ऊस तोडतच नाहीत.- ऊस मालकाला तोडून ठेवून तो रस्त्यावर आणून ठेवा, मगच कारखान्याला नेतो. असा अलिखित नियम पहावयास मिळतो.- शेतकऱ्यांनी ऊस तोडायचा, तो रस्त्यापर्यंत आणण्यासाठी हजारो रुपये मोजायचे आणि परत कारखाने ऊस तोडणी व ओढणीच्या नावाखाली प्रतिटन ७०० ते ८५० रुपये वसूल करतात.
पाळीपत्रक तोडणी यंत्रणेच्या हातातसाखर कारखान्याने उसाची लागण करताना त्याची रितसर नोंद घेते. त्यानुसार तोडणीचा क्रम ठरवला जातो. पण, अलीकडे हा क्रम कागदावरच राहत आहे. संपूर्ण पाळीपत्रक तोडणी यंत्रणेच्या हातातच आहे. ऊस तोड मजूर व वाहतूकदाराला वाटेल त्याचाच ऊस तोडला जातो. त्यातून शेतकऱ्यांच्या लुटीला प्रोत्साहन मिळते.
याबाबत आम्ही साखर आयुक्तांकडे पाठपुरावा करत होतो, चार दिवसांपूर्वी त्यांनी कारखान्यांना आदेश दिले आहेत. 'दत्त' कारखान्यांच्या निर्णयाचे स्वागत इतरांनीही अंमलबजावणी करावी. - शिवाजी माने, (अध्यक्ष जयशिवराय शेतकरी संघटना)