२०२५ वर्ष संपत असताना नववर्षासोबत केवळ नवीन कॅलेंडरच नव्हे, तर अनेक महत्त्वाचे नियम बदल लागू होणार आहेत.
१ जानेवारी २०२६ पासून बँकिंग, वेतन, सोशल मीडिया, इंधन दर आणि सरकारी योजनांमध्ये मोठे बदल अपेक्षित आहेत.
याचा थेट परिणाम शेतकरी, नोकरदार, युतक आणि सर्वसामान्य नागरिकांवर होणार आहे. १६ वर्षांखालील मुलांसाठी सोशल मीडियावर वयोमर्यादा व पालक नियंत्रण लागू करण्याचा विचार सुरू आहे.
बँकिंग नियम◼️ क्रेडिट स्कोअर १५ दिवसांऐवजी दर आठवड्याला अपडेट केला जाईल. त्यामुळे कर्जदारांचा आर्थिक इतिहास अधिक अचूक दिसणार आहे.◼️ पॅन-आधार लिंक करणे १ जानेवारीपासून अनिवार्य असेल. लिंक न केल्यास बँकिंग व सरकारी सेवा बंद होऊ शकतात.
सामान्यांसाठी बदल काय?◼️ नवे आयटीआर फॉर्म येण्याची शक्यता असून त्यात व्यवहार आधीच भरलेले असतील.◼️ इंधन दर बदलू शकतात.
या सुविधा महाग◼️ क्रेडिट कार्डद्वारे गेमिंग प्लॅटफॉर्मवर होणाऱ्या व्यवहारांवर २ टक्के शुल्क आकारले जाईल.◼️ डिजिटल पेमेंट्ससाठी नियम कडक होतील.◼️ पेटीएम, अॅमेझॉन, मोबिक्विक यांसारख्या थर्ड पार्टी अॅप्सवर ५ हजार रुपयांपेक्षा जास्त रक्कम पाठविल्यास १ टक्का शुल्क लागेल
सरकारी कर्मचाऱ्यांची चांदी◼️ ८ वा वेतन आयोग १ जानेवारी पासून लागू होण्याची शक्यता आहे.◼️ महागाई भत्ता (डीए) वाढण्याची अपेक्षा असून केंद्रासह काही राज्यांतही किमान वेतनात वाढ होऊ शकते.
शेतकऱ्यांसाठी महत्त्वाचे बदल◼️ पीएम-किसान योजनेसाठी फार्मर युनिक आयडी बंधनकारक केला जाईल.◼️ पीक विमा योजनेत वन्य प्राण्यांमुळे झालेल्या नुकसानीची भरपाई मिळेल.
क्रेडिट कार्डवरील सुविधा कमी होणारआयसीआयसीआय बँकेच्या इन्स्टंट प्लॅटिनम कार्डवर 'बुक माय शो'द्वारे मिळणाऱ्या मोफत चित्रपट तिकिटांचा लाभ १ फेब्रुवारी २०२६ पासून बंद होणार आहे.
अधिक वाचा: पुरंदर विमानतळ भूसंपादनात शेतकऱ्यांना किती पैसे मिळणार? काय ठरला दर? वाचा सविस्तर
Web Summary : From January 1, 2026, expect changes in banking, social media, fuel prices and government schemes. Credit scores will update weekly. PAN-Aadhaar linking is mandatory. Farmers get unique IDs for PM-Kisan. Wildlife damage covered by crop insurance. New ITR forms are expected and 8th Pay Commission may be implemented.
Web Summary : 1 जनवरी 2026 से बैंकिंग, सोशल मीडिया, ईंधन की कीमतों और सरकारी योजनाओं में बदलाव होंगे। क्रेडिट स्कोर साप्ताहिक अपडेट होगा। पैन-आधार लिंकिंग अनिवार्य है। किसानों को पीएम-किसान के लिए यूनिक आईडी मिलेगी। फसल बीमा में वन्यजीवों से नुकसान की भरपाई होगी। नए आईटीआर फॉर्म और 8वें वेतन आयोग की उम्मीद है।