राज्यात हस्तलिखित सातबारा उतारा दोष दुरुस्तीत झाला मोठा घोटाळा; काय आहे प्रकरण?

satbara durusti ghotala सातबारा उताऱ्यांचे संगणकीकरण करताना त्यात लेखन प्रमादाच्या नावाखाली अनेक चुका झाल्या. त्या चुका दुरुस्ती करण्यासाठी तहसीलदार, अधिकाऱ्यांना महसूल अधिनियमाच्या कलम १५५ नुसार अधिकार देण्यात आले आहेत.

पुणे : हस्तलिखित सातबारा उताऱ्यातील दोष दुरुस्तीसाठी महसूल अधिनियमाच्या १५५ कलमाचा गैरवापर केल्याच्या तक्रारीं आल्या.

यात नाशिकच्या विभागीय आयुक्तांच्या अहवालात जिल्ह्यातील १५ अधिकारी अतिगंभीर, ८२ गंभीर आणि ५५ अधिकारी मध्यम स्वरुपाच्या अनियमिततेत दोषी आढळले.

आयुक्तांच्या समितीने ३८ हजार २७ प्रकरणांपैकी २३८३ प्रकरणांची प्रत्यक्ष तपासणी केली होती. त्यात गंभीर अनियमितता आढळल्याचा अहवाल राज्य सरकारला सादर करण्यात आला.

सातबारा उताऱ्यांचे संगणकीकरण करताना त्यात लेखन प्रमादाच्या नावाखाली अनेक चुका झाल्या. त्या चुका दुरुस्ती करण्यासाठी तहसीलदार, अधिकाऱ्यांना महसूल अधिनियमाच्या कलम १५५ नुसार अधिकार देण्यात आले आहेत.

मात्र, हस्तलिखितांमधील नावे चुकविणे, क्षेत्र चुकविणे, नवीन शर्तीचे शेरे, कूळ कायद्यानुसार दाखल केलेले शेरे, आकारीपडबाबतचे शेरे, वारसांच्या नोंदी वैध आणि कायदेशीर नोंदीच्या दुरुस्त्या केल्याचे आढळले. याबाबत राज्य सरकारकडे अनेक तक्रारी आल्या होत्या.

त्यात सर्वाधिक तक्रारी पुणे जिल्ह्यात आढळल्याने राज्य सरकारने नाशिकचे विभागीय आयुक्त डॉ. प्रवीण गेडाम यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन केली. या समितीला २०२० पासून आजवरचे असे आदेश तपासणीसाठीचे उद्दिष्ट देण्यात आले होते.

शिवसेनेचे आमदार अनिल परब यांनी विधानसभेत याबाबतचा प्रश्न उपस्थित केला होता. त्यावर उत्तर देताना महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी ही माहिती दिली. ते म्हणाले, "समितीच्या शिफारशीनुसार राज्य सरकारने कारवाई निश्चित केली आहे.

'अ' वर्ग (अतिगंभीर) १३ प्रकरणात फौजदारी कारवाई आणि कठोर विभागीय चौकशी होईल. 'ब' वर्ग (गंभीर) २४७ प्रकरणांत विभागीय चौकशी आणि संबंधित अधिकाऱ्यांची पुणे विभागाबाहेर अकार्यकारी पदावर बदली.

'अ' वर्गातील सर्व जबाबदार अधिकारी व कर्मचारी तसेच ३० पेक्षा जास्त अनियमितता आढळलेल्या अधिकाऱ्यांना तत्काळ निलंबित करण्यात येणार आहे.

ज्या प्रकरणांच्या फाइल गहाळ आहेत, त्यांच्यावर सार्वजनिक अभिलेख अधिनियम २००५ नुसार फौजदारी कारवाई केली जाणार आहे.

तसेच पुणे जिल्ह्याप्रमाणेच राज्यातील सर्व जिल्ह्यांमधील मागील पाच वर्षातील कलम १५५च्या आदेशांची चौकशी करून दोन महिन्यात अहवाल सादर करण्याचे आदेश राज्यातील सर्व विभागीय आयुक्तांना देण्यात आले आहेत.

प्राथमिक माहितीनुसार, राज्यातील सुमारे दीड ते दोन लाख कुटुंबांवर याचा परिणाम झाल्याची शक्यता आहे. अशा नागरिकांना न्याय मिळवून देणे, हे शासनाचे काम आहे. दोषींवर कारवाई होणारच असे बावनकुळे यांनी सांगितले.

घोटाळ्याची व्याप्ती अशी◼️ कलम १५५ अधिकार घोटाळ्याची व्याप्ती लक्षात घेता सर्वच जिल्ह्यांत मागील ५ वर्षांतील या अधिकाराचा वापर करून दिलेल्या आदेशांची तपासणी करण्याचे आदेश शासनाने दिले आहेत.◼️ भविष्यात अशा गैरप्रकारांना आळा घालण्यासाठी महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता १९६६च्या कलम १५५मध्ये सुधारणा प्रस्तावित करण्यात येत आहे.◼️ सदोष आढळलेले सर्व फेरफार कलम २५७नुसार पुनरिक्षणात घेऊन तत्काळ दुरुस्त करण्याचे आदेशही जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी यांना देण्यात आल्याचे बावनकुळे यांनी सांगितले.

अधिक वाचा: शेतजमिनी अजून महाग होणार; पुढील आर्थिक वर्षांसाठी ग्रामीण भागातही रेडीरेकनर दर वाढणार?